मास्क की कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर

प्रभारी मंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक कोई भी रजिस्ट्री और बैनामे नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि मेडिकल स्टोरों में मास्क की कालाबाजारी पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी भी मेडिकल स्टोर में मास्क की बिक्री निर्धारित दाम से अधिक करने के मामले पाए गए तो दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भिजवाया जाएगा। जिला अस्पताल और ग्रामीण अस्पतालों में डाक्टरों की कमी के बारे में उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही कोई व्यवस्था कराई जाएगी। प्रेस कांफ्रेंस में जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, सीडीओ आरके सिंह, अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, सीएमओ डा.आरके सचान, सदर विधायक युवराज सिंह, राठ विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन कुलदीप निषाद व भाजपा जिलाध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जिला प्रभारी मंत्री रवींद्र जायसवाल ने शुक्रवार को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने विकास कार्यों की विधानसभा वार दो पुस्तकों (रिपोर्ट कार्ड) का विमोचन किया।
उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड विकास निधि के तहत 4361.383 लाख की धनराशि से सीसी रोड व नालियों का निर्माण कराकर गांवों की सूरत बदली गई है। वहीं विधायक निधि से 1500 लाख की लागत से 28 सीसी रोड, 118 विद्यालय कक्ष निर्माण, सात यात्री प्रतीक्षालय व 50 सोलर स्ट्रीट लाइटों व अन्य निर्माण कराए हैं। राज्य वित्त व 14वें वित्त आयोग की 257.33 करोड़ की लागत से 6763 विकास कार्य गांवों में हुए हैं। बुंदेलखंड विकास निधि से 7.35 करोड़ रुपये की लागत से छह निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें दो कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं।
बताया कि जिले में 4523 ट्रांसफार्मर स्थापित कराए। शहर में 24 घंटे तथा तहसील में 22.30 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली दी जा रही है। जनपद के 556 मजरों को विद्युतीकृत कर रोशन किया है। सौभाग्य योजना में 64 हजार विद्युत कनेक्शन देकर गरीबों के घर रोशन किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 18.30 करोड़ से 48.50 किमी. ग्रामीण सड़कें बनाईं हैं। बताया कि भूमाफियाओं व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ 3319 प्रकरणों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही 135.330 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराकर 21 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। मनरेगा के तहत भी 35.385 लाख मानव दिवसों का सृजन कर 93.21 करोड़ रुपये के रोजगार दिए गए हैं। बताया कि विश्व बैंक परियोजना के तहत हमीरपुर राठ राजमार्ग संख्या-42 के किमी 2.065 से 74.85 किमी तक 322.82 करोड़ से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पूरे होने से गांव के लोगों को विकास के नए आयाम मिलेंगे।
प्रभारी मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 172.09 करोड़ की लागत से हमीरपुर में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। यमुना और बेतवा नदियों में एक-एक पुल एवं रोहाईन नाले पर एक पुल का भी निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। राज्य योजना के तहत 6.66 करोड़ की लागत से हमीरपुर-कालपी मार्ग संख्या-91 मुख्यमार्ग पर रोहाईन नाले के पुल और पहुंच मार्ग के कार्य भी योगी सरकार की देन है। 93.92 करोड़ की लागत से हमीरपुर बाईपास के कार्य प्रगति पर है। जबकि 3.88 करोड़ से मौदहा बसवारी मार्ग के किमी-1 व 2 (950) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पूर्ण कराए गए है। 250 से अधिक आबादी की अन जुड़ी बसावटों को जोड़ने के लिए स्वासा मोराकांदर परसनी मार्ग भी 4.60 करोड़ की लागत से पूर्ण कराए गए हैं।
कुछेछा-देवगांव मार्ग में टिकरौली के पास महिला नाले में पुल निर्माण 3.21 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। 30.71 करोड़ केंद्रीय मार्ग निधि योजना से मटौंध कपसा मौदहा मार्ग के चौड़ीकरण कराया है। त्वरित आर्थिक विकास योजना से 13.11 करोड़ की लागत से लक्ष्मीबाई तिराहे से कालपी चौराहा होते हुए यमुना घाट मार्ग का चौड़ीकरण, 120.63 करोड़ की लागत से राज्य योजना के तहत बिलरांया पनवाड़ी राजमार्ग के किमी 398 से 427 तक फोरलेन, राठ मझगवां मार्ग में 38.82 करोड़ से सड़कें चौड़ीकरण तथा राठ जराखर वाया सैना मार्ग में 13.58 करोड़ से सड़क के चौड़ीकरण के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार के मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 89.53 करोड़ की मदद से 7461 गरीब लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए हैं। वहीं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 8019 गरीबों को आवास 200.47 करोड़ की धनराशि खर्च हुई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के 3226 समूहों को 21.99 करोड़ की धनराशि दी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 22 लाभार्थियों को 1.92 करोड़ रुपये बैंक से स्वीकृत कराए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 25 लोगों को 2.29 करोड़ के ऋण स्वीकृत कराए गए। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत 3026 लोगों को भी लाभांवित किया गया है।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में 4.97 लाख की लागत से 801 नए हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 119.70 करोड़ की धनराशि खर्च कर 99756 शौचालय के निर्माण कराए गए हैं। स्वच्छ भारत शहरी मिशन में भी 10.44 करोड़ की लागत से 9195 शौचालय बनवाए गए हैं। राज्य व 14 वां वित्त आयोग की 257.33 करोड़ की धनराशि से 6763 विकास कार्य हुए हैं। 1.39 करोड़ रुपये से अफसरों के ए-ब्लाक के छह आवास, 5.69 करोड़ से छह कोर्ट रूमों के निर्माण, 11.97 करोड़ की लागत से आसरा योजना के तहत नगर पंचायत कुरारा में 229 आवास, 4.98 करोड़ से सदर तहसील में अनावासीय भवन, 1.42 करोड़ से होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है।