आवास घोटाला मामले में दो बीडीओ निलंबित

मौदहा ब्लाक के छिमौली गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला किया गया था। वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत 21 अपात्र लाभार्थियों के खाते से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कंप्यूटर आपरेटर ने मिलकर लाखों रुपये की धनराशि निकाली थी। तत्कालीन बीडीओ विजय शंकर शुक्ला व प्रभारी बीडीओ रत्नेश सिंह के समय ये घोटाला किया गया है। बीडीओ विजय शंकर शुक्ला इस समय जिले के गोहांड में बीडीओ हैं, जबकि रत्नेश सिंह जिला ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान मौदहा में जिला प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर तैनात हैं।
इस पूरे मामले की शुरुआती जांच में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, जबकि कंप्यूटर आपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए लाखों के घोटाले को लेकर मौदहा कोतवाली में भी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जिसमें छिमौली गांव के प्रधान की भी नामजदगी है। इधर इस पूरे मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस प्रकरण में गोहांड के बीडीओ विजय शंकर शुक्ला व जिला प्रशिक्षण अधिकारी रत्नेश सिंह को निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों को आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ से संबद्ध किया गया है।
साथ ही तत्कालीन सीडीओ आरके सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए संयुक्त विकास आयुक्त चित्रकूटधाम बांदा मंडल को जांच अधिकारी बनाया गया है। सीडीओ आरके सिंह सेवानिवृत्त हो चुके है इसलिए इनके खिलाफ अलग से आरोप पत्र तैयार होंगा। बतादें प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत छिमौली ग्राम पंचायत में 21 फर्जी लाभार्थियों के खाते से बहुत बड़ी धनराशि ठिकाने लगाई गई थी। मामला उजागर होने के बाद 23.60 लाख रुपये की धनराशि की वसूली भी कराई जा चुकी है।