{"_id":"595d32304f1c1b51748b4718","slug":"191499279920-hamirpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डिपोधारक घोषित हों सरकारी कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डिपोधारक घोषित हों सरकारी कर्मचारी
Updated Thu, 06 Jul 2017 12:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
भोरंज (हमीरपुर)। भोरंज डिपोधारक संघ की बैठक अध्यक्ष सुभाष शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें डिपोधारकों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। वहीं निर्णय लिया गया कि जुलाई में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे अगस्त से सिविल सप्लाई के गोदामों से राशन की सप्लाई नहीं उठाएंगे। डिपोधारकों ने मांग की है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। एपीएल के राशन पर डिपोधरकों को केवल तीन फीसदी कमीशन दिया जाता है। संघ ने मांग की है कि कमीशन को तीन फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया। डिपोधारक की मौत पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। सहकारी सभा के विक्रेताओं को सरकार ने निर्धारित वेतन देने और डिपोधारकसें को एफएफएसए के दायरे से बाहर रखने की मांग उठाई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो डिपो होल्डर सिविल सप्लाई के गोदामों से अगस्त का राशन नहीं उठाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार और विभाग जिम्मेवार होंगे। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि कुमार, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, महासचिव विशाल कटोच, सचिव शम्मी कुमार, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, खुशनसीब सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
भोरंज (हमीरपुर)। भोरंज डिपोधारक संघ की बैठक अध्यक्ष सुभाष शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें डिपोधारकों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। वहीं निर्णय लिया गया कि जुलाई में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे अगस्त से सिविल सप्लाई के गोदामों से राशन की सप्लाई नहीं उठाएंगे। डिपोधारकों ने मांग की है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। एपीएल के राशन पर डिपोधरकों को केवल तीन फीसदी कमीशन दिया जाता है। संघ ने मांग की है कि कमीशन को तीन फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया। डिपोधारक की मौत पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। सहकारी सभा के विक्रेताओं को सरकार ने निर्धारित वेतन देने और डिपोधारकसें को एफएफएसए के दायरे से बाहर रखने की मांग उठाई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो डिपो होल्डर सिविल सप्लाई के गोदामों से अगस्त का राशन नहीं उठाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार और विभाग जिम्मेवार होंगे। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि कुमार, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, महासचिव विशाल कटोच, सचिव शम्मी कुमार, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, खुशनसीब सिंह मौजूद रहे।
