सीएम रखेंगे इंटरनेशनल आडिटोरियम की आधारशिला

जीडीए बोर्ड की बैठक शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में होनी है। इसके लिए जीडीए ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने करीब 3100 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नौ कॉलोनियों को नगर निगम के सुपुर्द करने का फैसला होने की उम्मीद है। लेक व्यू योजना में बुकिंग खोले जाने का फैसला होने के साथ ही रामगढ़ ताल पर वाटर स्पोर्ट्स, आडिटोरियम और नुमाइश ग्राउंड के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।

लेक व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट सस्ते होंगे
रामगढ़ताल के पास प्रस्तावित लेक व्यू अपार्टमेंट का निर्माण पूरा होगा। जीडीए बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। जीडीए की कोशिश शहरियों को इस आवासीय योजना के प्रति आकर्षित करने की है। इस कोशिश में बोर्ड बैठक में आवासों के दाम कुछ कम करने का भी फैसला लिया जा सकता है। आठ मंजिला इस आवासीय योजना के तहत करीब 192 फ्लैट बनने हैं। इनकी बुकिंग के लिए जीडीए फिर से आवेदन मांगने की तैयारी में है।

100 करोड़ से होगा वाटर स्पोर्ट्स का विकास
रामगढ़ ताल के पास सिंचाई विभाग की तीन एकड़ जमीन पर अंतरराष्ट्रीय ऑडिटोरियम के साथ 12.5 एकड़ में नुमाइश ग्राउंड तैयार करने के लिए जीडीए ने प्रस्ताव तैयार किया है। जल निगम और जीडीए मिलकर इस परियोजना पर काम करेगा। 100 करोड़ की लागत से इसमें पैरा सेलिंग, बनाना राइड, पैरा ग्लाइडिंग आदि खेलों की सुविधा दी जानी है।

नगर निगम को हैंडओवर हो सकती हैं कई कॉलोनियां
कई आवासीय योजनाओं को नगर निगम को हैंडओवर करने को लेकर भी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इनमें आम्रपाली आवासीय योजना, ललितापुरम विस्तार आवासीय योजना, राप्ती नगर द्वितीय चरण आवासीय योजना, बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट ए, बी और सी, बुद्ध विहार व्यावसायिक योजना, ललितापुरम आवासीय योजना पार्ट ए, बी, लेक व्यू आवासीय योजना, शास्त्रीपुरम विस्तार आवासीय योजना और सिद्धार्थपुरम आवासीय योजना शामिल है।

नक्शा पास करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
जीडीए ने डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के नक्शा पास कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी की है। इसके अमल में आने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसके शुल्क भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के सहारे जमा कराए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नक्शा भी ईमेल से भेजा जाएगा। ऑनलाइन नक्शा पास कराने का मामला बोर्ड की मीटिंग में भी ले जाया जा रहा है।

ओवरब्रिज निर्माण पर मुहर संभव
बोर्ड मीटिंग में ट्रांसपोर्टनगर से रुस्तमपुर तक ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इनके निर्माण पर सात करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होंगे। हालांकि निर्माण लागत बढ़ने की उम्मीद भी जताई गई है। 

आईबी का होगा अपना दफ्तर
गृह मंत्रालय ने जीडीए से इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) के दफ्तर के लिए जमीन की मांग की है। यह मामला भी बोर्ड की मीटिंग में ले जाया जा रहा है। अभी आईबी का दफ्तर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है।

अधिकारी, कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा
जीडीए बोर्ड की मीटिंग में अधिकारी, कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है। सहायक अभियंताओं का वाहन भत्ता 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जा सकता है। अधिकारी, कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव भी मीटिंग में रखा जाएगा। रिटायरमेंट के बाद काम करने वाले तहसीलदार का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। नियमित कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।