लंबित वादों के निस्तारण को गांवों में लगेंगे कोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो
खड्डा। राजस्व वादों के निस्तारण में सुस्ती को राजस्व परिषद ने गंभीरता से लिया है। राजस्व परिषद की ओर से डीएम को पत्र भेजकर लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में डीएम ने सभी एसडीएम को पत्र भेजा है। जिसमें एसडीएम को गांवों में कोर्ट लगाकर लंबित राजस्व वादों के निस्तारण का निर्देश दिया है। एसडीएम खड्डा अब गांवों में खुली कोर्ट लगा कर लंबित वादों के निस्तारण की योजना बनाई है।
एसडीएम अरविंद कुमार ने बताया कि अधिवक्ता अक्सर न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं। इससे राजस्व वादों का सही समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते आम जनता को सुलभ न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है। तमाम मुकदमे काफी समय से लंबित हैं। डीएम की ओर से निर्देश मिला है कि जनहित में अब गावों में न्यायिक कार्य कर जनता के मुकदमों का निस्तारण किया जाए। इसके दृष्टिगत तहसील क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर हर कार्य दिवस के हिसाब से रोस्टर जारी करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अगर तहसील मुख्यालय पर न्यायालय संचालन में अधिवक्तागण सहयोग देते हैं तो कोर्ट तहसील में ही चलेगा। खड्डा बार काउंसिल के महामंत्री अनूप मिश्रा ने कहा कि कुछ मुद्दे पर एसडीएम कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार चल रहा है। उनका हल निकालकर शीघ्र न्यायिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा। गांवों में कोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।