वन विभाग के पास रहेगी उद्यमी और बिल्डर को दी गई 150 एकड़ जमीन

पूर्वी यूपी की नदियों और जल संग्रहकों की निगरानी के लिए बनी एनजीटी की अनुश्रवण समिति ने पिछले महीने ही रामगढ़ताल के पास की 150 एकड़ जमीन को एक उद्योगपति और बिल्डर को देने के मामले में आपत्ति दर्ज की थी। कमेटी ने एनजीटी को 98 पेज की रिपोर्ट भेज कहा था कि करीब दो दशक पहले उद्योगपति और बिल्डर को जमीन आवंटित करने में गंभीर अनियमितता बरती गई है। साथ ही अपनी रिपोर्ट में यूपी वन विभाग को यह जमीन वापस लेने, वहां पहले से मौजूद 9500 पेड़ सुरक्षित रखने, इसे जंगल और वेटलैंड के रूप में विकसित करने तथा प्रदेश सरकार से स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने व अनियमितता में लिप्त अफसरों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी संस्तुति की थी।

उद्योगपति और बिल्डर से डेढ़ सौ एकड़ जमीन वन विभाग को वापस दिलाने के एनजीटी के आदेश का जल्द पालन शुरू किया जाएगा। एनजीटी के सभी आदेशों को प्राधिकरण हाई कोर्ट में चल रही पुर्नविचार याचिका पर छह मई को होने वाली सुनवाई में पेश करेगा। साथ ही प्रदेश सरकार भी एनजीटी के आदेश को कोर्ट के सामने रखेगा।
- राम सिंह गौतम, सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण

एनजीटी ने हमारा पक्ष नहीं सुना। जीडीए ने जो तथ्य रखे उसी पर फैसला सुना दिया है। इस मामले मेें एनजीटी के समक्ष पुनर्विचार की अर्जी लगाई जाएगी।
- ओमप्रकाश जालान, उद्योगपति

एनजीटी ने कोई नोटिस नहीं दिया। एकतरफा सुनवाई करके फैसला दिया है। जीडीए ने तथ्यों को छिपाकर मामले को उलझाने की कोशिश की है।
- अनिल त्रिपाठी, भव्या कॉलोनाइर्जस