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Gonda News: चार जनवरी को जारी होगी विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची
Sat, 17 Oct 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:48 PM IST
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गोंडा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस पर 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाले पुनरीक्षण में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की जानकारी दी।
दो नवंबर तक होगा मतदान केंद्रों का निर्धारण
एडीएम प्रमोद झा ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दो नवंबर तक मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम की जानकारी जनप्रतिनिधियों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाले पुनरीक्षण में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की जानकारी दी।
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दो नवंबर तक होगा मतदान केंद्रों का निर्धारण
एडीएम प्रमोद झा ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दो नवंबर तक मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम की जानकारी जनप्रतिनिधियों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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