Gonda News: नगरीय निकाय आरक्षण पर आयोग के सदस्यों ने जानी राय

आयुक्त देवीपाटन एमपी अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, दस नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों से वार्ता की। आयोग के सदस्यों ने हर निकाय के आरक्षण पर चर्चा की और लोगों की राय जानी। जिलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार ने जानकारी दी। इधर, आयोग समीक्षा के बाद सरकार को रिपोर्ट देगा और फिर आरक्षण तय होंगे।
चुनाव के लिए पूर्व में तय निकायों का आरक्षण
पूर्व में शासन से निकायों का आरक्षण तय हुआ था। इस आरक्षण की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन से गठित आयोग कर रहा है। पूर्व में तय आरक्षण से जिले में तीन नगर पालिका की सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। करनैलगंज नगर पालिका परिषद सामान्य सीट की गई है। ये सीट पहले महिला के लिए आरक्षित थी।
इसी तरह नगर पालिका नवाबगंज भी महिला सीट की गई है। ये पहले सामान्य सीट थी। इसी तरह कटरा बाजार, खरगूपुर, मनकापुर, परसपुर व नवगठित धानेपुर नगर पंचायत को सामान्य श्रेणी में रखा गया है। नवगठित तरबगंज को महिला और बेलसर नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। पूरे जिले में एकमात्र बेलसर की सीट ही पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट के दायरे में है। आयोग की रिपोर्ट पर सीटों के आरक्षण तय होने हैं।
आयोग की सक्रियता से निकाय चुनाव की आहट
निकायों के आरक्षण की पड़ताल के लिए गठित आयोग की सक्रियता से चुनाव जल्द होने की संभावना बढ़ गई है। अप्रैल में आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण की स्थिति तय होने का अनुमान निकाय चुनाव के रणनीतिकार लगा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी पहली अप्रैल तक मतदाता सूची नए सिरे से तैयार कर लेगी। इसके बाद आरक्षण और फिर चुनाव तिथियां तय होने पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं।

आंकड़ों की नजर
नगरपालिका
- तीन
नगर पंचायत
- सात
वार्ड
- 173
मतदाता
- 2.69 लाख
आपेक्षित जानकारी मुहैया कराई
- उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने शहरी निकायों के आरक्षण की समीक्षा की है। आयोग के सदस्यों को आपेक्षित जानकारी मुहैया कराई गई है।
-डॉ. उज्जवल कुमार, जिलाधिकारी