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Gonda News: हाईवे किनारे ग्रामसभा की जमीन का विनिमय निरस्त
Tue, 10 Nov 2026 11:11 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:11 PM IST
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गोंडा। गोंडा-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी ग्रामसभा नारायणपुर माझा की बेशकीमती जमीन का निजी भूमि से किया गया विनिमय निरस्त कर दिया गया है। करनैलगंज तहसील से जुड़े इस मामले में अपर आयुक्त प्रशासन द्वितीय राजेश कुमार यादव ने 28 अक्तूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया।
मामला वर्ष 1996 में ग्रामसभा की बंजर, नवीन परती और चरागाह की जमीन का निजी खातेदारों की भूमि से विनिमय किए जाने से जुड़ा है। इसमें हाईवे किनारे की कीमती जमीन भी शामिल थी। विनिमय के बदले दी गई निजी भूमि के कुछ गाटे राजस्व अभिलेखों में नदी, खादर और परती के रूप में दर्ज थे। इसको लेकर विनिमय की वैधानिकता पर सवाल उठे थे।
प्रकरण में 19 जुलाई 1996 के विनिमय आदेश की प्रामाणिकता पर आपत्ति की गई थी। तत्कालीन एसडीएम करनैलगंज ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने 16 अगस्त 2003 को जारी पत्र में संबंधित आदेश और पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार किया था। इसके अलावा तहसीलदार करनैलगंज की 31 जुलाई 2003 की जांच आख्या में भी विनिमय को अविधिक बताया गया था। मामले में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 के तहत निगरानी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद अपर आयुक्त न्यायालय ने विनिमय निरस्त करने का अंतिम आदेश पारित किया।
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यह कार्रवाई मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर सरकारी और ग्रामसभा की संपत्तियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। प्रशासन की ओर से राजस्व अभिलेखों की जांच और सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने पर जोर दिया जा रहा है।
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मामला वर्ष 1996 में ग्रामसभा की बंजर, नवीन परती और चरागाह की जमीन का निजी खातेदारों की भूमि से विनिमय किए जाने से जुड़ा है। इसमें हाईवे किनारे की कीमती जमीन भी शामिल थी। विनिमय के बदले दी गई निजी भूमि के कुछ गाटे राजस्व अभिलेखों में नदी, खादर और परती के रूप में दर्ज थे। इसको लेकर विनिमय की वैधानिकता पर सवाल उठे थे।
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प्रकरण में 19 जुलाई 1996 के विनिमय आदेश की प्रामाणिकता पर आपत्ति की गई थी। तत्कालीन एसडीएम करनैलगंज ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने 16 अगस्त 2003 को जारी पत्र में संबंधित आदेश और पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार किया था। इसके अलावा तहसीलदार करनैलगंज की 31 जुलाई 2003 की जांच आख्या में भी विनिमय को अविधिक बताया गया था। मामले में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 के तहत निगरानी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद अपर आयुक्त न्यायालय ने विनिमय निरस्त करने का अंतिम आदेश पारित किया।
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यह कार्रवाई मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर सरकारी और ग्रामसभा की संपत्तियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। प्रशासन की ओर से राजस्व अभिलेखों की जांच और सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने पर जोर दिया जा रहा है।
