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डीएम ने चौपाल में किया योजनाओं का सत्यापन

Sat, 20 Jan 2018 11:00 PM IST
Updated Sat, 20 Jan 2018 11:00 PM IST
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डीएम ने चौपाल में किया योजनाओं का सत्यापन

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गांव के विवादों को समझौते से निपटाएं

गोंडा। शनिवार को जिलाधिकारी जेबी सिंह ने विमौर गांव में चौपाल लगाई। जिसमें उन्होंने गांव के विकास कार्यों का सत्यापन किया। वहीं प्रधानमंत्री योजना के 35 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटने के साथ ही 68 बच्चों को स्वेटर भी बांटे।

जिलाधिकारी जेबी सिंह ने ग्राम प्रधान को सख्त हिदायत दी है कि वह बिना किसी भेदभाव के गांव के हर पात्र को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं।

पंचायत सेक्रेटरी के गांव में न आने की ग्रामीणों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम ने वहीं पर उपस्थित पंचायत सचिव को निलंबन की चेतावनी देतेे हुए सप्ताह के प्रत्येक वृहस्पतिवार को प्राथमिक विद्यालय विमौर पर आकर ग्रामीणों के कार्य निपटाने के निर्देश दिए।
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चौपाल में ज्यादातर ग्रामीणों में राशन कार्ड न बने होने की शिकायत की जिस पर डीएम ने डीएसओ को निर्देश दिए कि वे रविवार को गांव में कैंप लगवाएं। गांव के विवादों को न्यायालय ले जाने के बजाए उसे आपसी सुलझ-समझौते से निपटाने के लिए कहा।
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गांव में अवैध कब्जे करने वालों को खुली चेतावनी दी और कहा कि अगर लोग इसके बाद भी कब्जा खाली नहीं करते हैं तो उनके अतिक्रमण ढहा दिए जाएंगे। गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र बनवाए जाने के लिए डीएम ने ग्राम प्रधान को प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने सचिव को पात्रों का आवदेन लेकर प्रतीक्षा सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए। डीएम ने यहां 35 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे।

गांव के प्राथमिक विद्यालय में बिजली कनेक्शन न मिलने पर एक्सईएन हैंडिल को तत्काल कनेक्शन देने के लिए कहा। चैपाल के दौरान की डीएम ने प्राथमिक विद्यालय के 68 बच्चों को स्वेटर भी बांटे।

डीएम, एसपी ने खड़े होकर हटवाया कब्जा

शनिवार को तहसील सदर के ग्राम इमरती विसेन जाकर डीएम, एसपी खुद खड़े होकर कब्जा हटवाया। जिलाधिकारी जेबी सिंह व पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार सिंह के साथ गांव काफी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा।


जिसने गांव के सार्वजनिक नाली व रास्ते से अतिक्रमण हटवाया। गौरतलब है कि मामले में गांव के एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रकरण में तहसीलदार सदर से रिपोर्ट मांगी, जिसमें कब्जे की बात सही पाई गई।
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