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Gonda News: शीघ्र पूरा हो आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण
Thu, 05 Feb 2026 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 05 Feb 2026 11:26 PM IST
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विकास भवन सभागार में बैठक करतीं सीडीओ अंकिता जैन। स्रोत: सूचना विभाग
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गोंडा। सीडीओ अंकिता जैन ने बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी इटियाथोक द्वारा सही और अद्यतन सूचना प्रस्तुत न किए जाने पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए भविष्य में पूरी तैयारी व सटीक आंकड़ों के साथ बैठक में उपस्थित होने की चेतावनी दी।
सीडीओ ने सभी योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रोजगार सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ई-केवाईसी का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय से योजना का लाभ मिल सके।
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मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद को 2,588 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 2,406 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। सीडीओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 के सभी अपूर्ण आवासों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में योजनाओं से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।
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समीक्षा बैठक के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी इटियाथोक द्वारा सही और अद्यतन सूचना प्रस्तुत न किए जाने पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए भविष्य में पूरी तैयारी व सटीक आंकड़ों के साथ बैठक में उपस्थित होने की चेतावनी दी।
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सीडीओ ने सभी योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रोजगार सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ई-केवाईसी का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय से योजना का लाभ मिल सके।
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मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद को 2,588 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 2,406 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। सीडीओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 के सभी अपूर्ण आवासों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में योजनाओं से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।