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निर्धारित समय में पूरा कराएं निर्माण कार्य:डीएम
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गोंडा। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को डीएम मार्कंडेय शाही की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा हुई। जिसमें डीएम ने विकास कार्यों में पीछेे रहने वाले विभागीय अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में डीएम ने पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में सामुदायिक शौचालयोें के लिए निर्माण तत्काल शुरू कराने के निर्देश डीपीआरओ व कार्यदायी संस्थाओं को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता कतई स्वीकार्य नहीं होगा।
सड़कों के अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा में उन्होंने आरईडी विभाग की सड़कों के अनुरक्षण कार्य की जांच टीम बनाकर कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के तीनों डिवीजन, एनएच, मण्डी, व गन्ना विभाग की सड़कों का ब्यौरा तलब किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त सड़कों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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डीडी एग्रीकल्चर को निर्देश दिए कि वे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत डाटा सुधार का कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद की दुकानों की 100 प्रतिशत जांच हो जाए। ई-पास मशीन से विक्रय न करने वाले वालों का लाइसेंस निरस्त किया जाए तथा निष्क्रिय दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। निराश्रित गोवंशों की समीक्षा में दौरान डीएम ने मानक अनुरूप गोवंश संरक्षित न किए जाने पर सीवीओ को एसीवीओ निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की समीक्षा में पता चला कि पुलिस आवास व पुलिस विभाग, थारू जनजाति के छात्रों के लिए आवासों का निर्माण यूपीआएनएसएस द्वारा कराया जा रहा है, शीघ्र हैंडओवर कराने आदेश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में डीएम ने गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने व गांव-गांव कैंप लगवाने के आदेश दिए हैं। सभी श्रमिकों का गोल्डन कार्ड बनवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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समीक्षा बैठक में डीएम ने पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में सामुदायिक शौचालयोें के लिए निर्माण तत्काल शुरू कराने के निर्देश डीपीआरओ व कार्यदायी संस्थाओं को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता कतई स्वीकार्य नहीं होगा।
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सड़कों के अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा में उन्होंने आरईडी विभाग की सड़कों के अनुरक्षण कार्य की जांच टीम बनाकर कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के तीनों डिवीजन, एनएच, मण्डी, व गन्ना विभाग की सड़कों का ब्यौरा तलब किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त सड़कों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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डीडी एग्रीकल्चर को निर्देश दिए कि वे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत डाटा सुधार का कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद की दुकानों की 100 प्रतिशत जांच हो जाए। ई-पास मशीन से विक्रय न करने वाले वालों का लाइसेंस निरस्त किया जाए तथा निष्क्रिय दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। निराश्रित गोवंशों की समीक्षा में दौरान डीएम ने मानक अनुरूप गोवंश संरक्षित न किए जाने पर सीवीओ को एसीवीओ निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की समीक्षा में पता चला कि पुलिस आवास व पुलिस विभाग, थारू जनजाति के छात्रों के लिए आवासों का निर्माण यूपीआएनएसएस द्वारा कराया जा रहा है, शीघ्र हैंडओवर कराने आदेश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में डीएम ने गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने व गांव-गांव कैंप लगवाने के आदेश दिए हैं। सभी श्रमिकों का गोल्डन कार्ड बनवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।