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ओवरफ्लो सेफ्टी टैंकों की 5 वर्षों में सफाई की भी हो व्यवस्था-आयुक्त
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गोंडा। देवीपाटन मंडल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सोशल सेंटर की सभी योजनाओं व कार्यक्रमों के अंतर्गत बीते तीन माह से अधिक समय से जो आवेदन पत्र लंबित हैं, उसे इसी माह शत-प्रतिशत निस्तारित हो जाना चाहिए।
विकासखंड, तहसील व जनपद स्तर पर जहां पर कठिनाई आ रही है उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तीन माह से ऊपर लंबित प्रकरण सितंबर माह के अंत तक शून्य नहीं होते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शौचालयों के टैंकों की सफाई कराने के निर्देश दिए।
शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र पात्र व्यक्तियों को मिल जाए, इसके लिए संबंधित विभाग तत्परता से कार्य करें ताकि पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक न भटकना पड़े। उन्होंने शादी अनुदान व सामूहिक विवाह से संबंधित योजनाओं के आवेदन पत्र किस स्तर पर लंबित हैं, उसकी सूची उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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आयुक्त ने मंडल में भ्रमण के दौरान निरीक्षण में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा जनपद बलरामपुर व बहराइच भ्रमण के दौरान पाया गया कि स्कूलों में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है।
कायाकल्प के मानकों के अनुरूप विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराने के निर्देश देते हुए निर्देशित किया है कि मंडल के सभी जनपदों में सीडीओ की अध्यक्षता में ऑपरेशन कायाकल्प की माह में दो बार बैठक अवश्य कराई जाए तथा उसका कार्यवृत्त उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए।
आयुक्त ने बैठक में कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा, खाद्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा स्वत: रोजगार आदि विभागों की समीक्षा के दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
इस मौके पर संयुक्त विकास आयुक्त राजेंद्र प्रसाद, उपनिदेशक कृषि, पशुपालन, पंचायत, परियोजना निदेशक गोंडा दिनकर विद्यार्थी, संभागीय खाद्य नियंत्रक दिनेश शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के मंडलीय व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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विकासखंड, तहसील व जनपद स्तर पर जहां पर कठिनाई आ रही है उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तीन माह से ऊपर लंबित प्रकरण सितंबर माह के अंत तक शून्य नहीं होते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शौचालयों के टैंकों की सफाई कराने के निर्देश दिए।
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शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र पात्र व्यक्तियों को मिल जाए, इसके लिए संबंधित विभाग तत्परता से कार्य करें ताकि पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक न भटकना पड़े। उन्होंने शादी अनुदान व सामूहिक विवाह से संबंधित योजनाओं के आवेदन पत्र किस स्तर पर लंबित हैं, उसकी सूची उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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आयुक्त ने मंडल में भ्रमण के दौरान निरीक्षण में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा जनपद बलरामपुर व बहराइच भ्रमण के दौरान पाया गया कि स्कूलों में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है।
कायाकल्प के मानकों के अनुरूप विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराने के निर्देश देते हुए निर्देशित किया है कि मंडल के सभी जनपदों में सीडीओ की अध्यक्षता में ऑपरेशन कायाकल्प की माह में दो बार बैठक अवश्य कराई जाए तथा उसका कार्यवृत्त उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए।
आयुक्त ने बैठक में कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा, खाद्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा स्वत: रोजगार आदि विभागों की समीक्षा के दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
इस मौके पर संयुक्त विकास आयुक्त राजेंद्र प्रसाद, उपनिदेशक कृषि, पशुपालन, पंचायत, परियोजना निदेशक गोंडा दिनकर विद्यार्थी, संभागीय खाद्य नियंत्रक दिनेश शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के मंडलीय व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।