फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Careless five officers sought answers

लापरवाह पांच अफसरों से मांगा जवाब

Tue, 20 Oct 2015 11:18 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2015 11:18 PM IST
विज्ञापन
जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण व अंधता निवारण कार्यक्रम में बेहद धीमी प्रगति मिलने पर मुख्य चिकित्साधिकारी गोंडा, करनैलगंज से खरगूपुर तक की सड़क का निर्माण कार्य धन होने के बावजूद न कराने पर अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मंडल में लक्षित 40 प्रोजेक्टों की स्थापना की प्रगति शून्य मिलने पर उप निदेशक खाद्य प्रसंस्करण देवीपाटन मंडल तथा विकास कार्यक्रमों की बैठक का डाटा कई बार निर्देश के बावजूद सही न उपलब्ध कराने पर मुख्य विकास अधिकारी बहराइच व श्रावस्ती से स्पष्टीकरण तलब किया गया हैं।
विज्ञापन


यह कार्रवाई देवीपाटन मंडल के आयुक्त मुरलीधर दूबे ने मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा के दौरान की है।

आयुक्त ने धन होने के बावजूद जानबूझकर विकास कार्यक्रमों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास व पारदर्शी योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीकरण किया जाए। संयुक्त कृषि निदेशक देवीपाटन मंडल ने बताया कि मंडल में अब तक एक लाख 98 हजार किसानों का पंजीकरण किया जा चुका हैं।
विज्ञापन


मंडल में सड़कों की खराब स्थिति पर आयुक्त ने अधीक्षण अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्यालय को फोरलेन से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में धीमी प्रगति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनपद गोंडा की स्थिति मंडल में सबसे खराब पाई गई, जिस पर आयुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य देवीपाटन मंडल व सीएमओ गोंडा से जवाब तलब किया है।

आयुक्त ने सीएमओ गोंडा को निर्देश दिए कि संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं का खाता खोलने के लिए बैंकों से समन्वय बनाकर उन्हें जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत बलरामपुर में 382 मामले लंबित मिलने पर आयुक्त ने डीएम बलरामपुर व सीडीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पंजीकरण, ड्रेस वितरण व मिड-डे मील की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर तलब की हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed