गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे थे नौ हजार अपात्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना काल से गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसके तहत कार्डधारकों को महीने में एक बार गेहूं, चावल और एक बार गेहूं, चावल, तेल, नमक, चना मिलता है। गरीबों के लिए संचालित इस योजना का फायदा उठाने के बड़ी संख्या में रसूखदारों व पैसे वालों ने भी अपात्रता के बावजूद जोड़तोड़ से अपना राशन कार्ड बनवा कर गरीबों के हक के अनाज पर डाका डाल बेखौफ होकर उसे हड़पा। ऐसे अपात्रों को लेकर शासन स्तर से अब बरती जा रही सख्ती के बाद अपात्र कार्डधारकों में हड़कंप है। रिकवरी की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे डिफाल्टर अब खुद ही आगे आकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर निरस्त करने का आवेदन कर रहे हैं। शासन स्तर से ऐसे अपात्रों को तय मियाद में खुद ही राशन कार्ड सरेंडर करने पर वसूली की कार्रवाई से राहत देने की बात कही गयी है।
विभागीय स्तर पर तय मियाद बाद राशन कार्डधारकों का सर्वे सत्यापन शुरू होगा। इस दौरान अपात्र श्रेणी में चिह्नित होने वाले कार्डधारकों से अब तक हुई अनाज उठान की वसूली कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत चावल की वसूली 32 रुपया प्रति किलो और गेहूं की वसूली 24 रुपया प्रति किलो के हिसाब से होगी। बाजार भाव से होने वाली वसूली की चेतावनी से अपात्र कार्डधारकों में हड़कंप है। इससे बचने के लिए कार्डधारक जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना कार्ड निरस्त करने का आवेदन कर रहे हैं। अपात्र कार्डधारक कार्य दिवस में संबंधित तहसील मुख्यालय पर स्थित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही डीएसओ कार्यालय व एसडीएम के यहां भी आवेदन कर सकते हैं।
कार्ड बनाने वालों पर नरमी
अपात्रों से कार्ड सरेंडर करने अन्यथा वसूली की चेतावनी तो दी जा रही है, लेकिन उन लोगों पर विभाग मेहरबान है जिन्होंने राशन कार्ड के लिए पात्रता का सत्यापन किया है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि इसे लेकर शासन स्तर से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। बड़ी संख्या में लोग बाद में पात्रता के दायरे से बाहर हुए है।