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जिला योजना समिति की बैठक में मिला अनुमोदन
प्रभारी मंत्री ने की अध्यक्षता
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। जिले के विकास के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना स्वीकृति के लिए शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें 385 करोड़ की कार्ययोजनाओं को अनुमोदित किया गया। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान एवं सहकारिता विभाग उपेन्द्र तिवारी ने बतौर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जनपद के लिए 385 करोड़ के बजट का प्रस्ताव विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। वहीं मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड से स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश डीएम को दिए हैं।

कार्ययोजना पर अनुमोदन के पूर्व प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की डिटेल भी तलब किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं क्षेत्र में निकलें और औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि मरम्मत के नाम पर खेल नहीं हो और गुणवत्ता व मानक का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दागी लोगों को ठेका न दिया जाए, यह मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी को सख्त चेतावनी दी कि जुलाई में हर हाल में शत-प्रतिशत ड्रेस व पुस्तकों का वितरण हो जाए। अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई से जनपद में बोरिंगों की डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आह्वान किया कि शादी विवाह, बच्चों के जन्म आदि शुभ अवसरों पर अपने अपने नाम के पौधे लगाएं और उनकी देखरेख करें जिससे निश्चित ही वन सम्पदा का सृजन होगा और पर्यावरण संतुलन भी बनेगा। बताया गया कि 344300 पौधों का रोपण जनपद में किया जाएगा जिसके लिए 53 स्थलों का चिन्हांकन कर लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित 1191 स्वयं सहायता समूहों को पूरी तरह से क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। मनरेगा के कार्यों को पूरी पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा का ठीक ढंग से उपयोग हो तथा रेशियो भी मेनटेन किया जाए। इसके अलावा रोजगार ऋण हेतु आवेदन करने वालों को कतई न दौड़ाया जाए और उनके आवेदनों पर पूरी पारदर्शिता के साथ स्वीकृति देते हुए ऋण मुहैया कराया जाए। बैठक के दौरान डीएम जेबी सिंह, तरबगंज विधायक प्रेमनरायाण पाण्डेय, विधायक गौरा प्रभात वर्मा, विधायक मेहनौन विनय द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष पीयूष मिश्र, एमएलसी महफूज खां, और रणविजय सिंह समेत जिला पंचायत सदस्य व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
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इन विभागों में खर्च होगा बजट
प्रस्तावित बजट में कृषि विभाग, गन्ना विभाग, लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता के लिए, निजी लघु सिंचाई, पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास, वन विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा (ग्राम्य विकास), पंचायतीराज विभाग, राजकीय लघु सिंचाई, अतिरिक्त ऊर्जा, खादी ग्रामोद्योग, लोक निर्माण विभाग, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, पर्यावरण, पर्यटन, बेसिक शिक्षा , माध्यमिक शिक्षा, पालीटेक्निक, प्रादेशिक विकास दल, परिवार कल्याण, ऐलोपैथिक चिकित्सा, आयुवेर्दिक एवं यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, नगरीय पेयजल, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण आवास ,अनुसूचति जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सामान्य जाति छात्रवृत्ति, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण तथा सिंचाई एवं जल संसाधन सहित अन्य विभागों के लिए 385 करोड़ रुपए की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई जिस पर प्रभारी मंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया।