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पीडी व बीएसए समेत 20 अफसरों का रोका वेतन
Updated Fri, 06 Oct 2017 12:03 AM IST
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शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता पर डीएम ने की कार्रवाई
गोंडा। संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बरतने के मामले में ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत 20 अफसर फंस गए हैं। एसडीएम सदर की संस्तुति पर डीएम ने इन सभी अफसरों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।
संपूर्ण समाधान दिवस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अतंर्गत आने वाली शिकायतों को समय से निस्तारित करने का निर्देश है। बावजूद इसके जिले के अधिकतर अफसर इन शिकायतों के निस्तारण में रुचि नही ले रहे हैं।
इन शिथिलता के कारण विभिन्न अफसरों के स्तर पर 48 शिकायती पत्र लंबित हैं। उपजिलाधिकारी सदर विनोद कुमार सिंह की समीक्षा में शिकायतों का निस्तारण न करने वाले 20 अफसर फंस गए हैं।
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निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले ग्राम्य विकास विभाग के पीडी, बीएसए, एसीएमओ, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, डीपीआरओ, बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रथम के अधिशाषी अभियंता, लीड बैंक आफिसर, कोतवाली नगर व देहात के प्रभारी निरीक्षक, धानेपुर, खरगूपुर व मोतीगंज के थानाध्यक्ष, नगर पालिका के ईओ, मुजेहना, झंझरी व पंडरीकृपाल के बीडीओ का वेतन रोकने की संस्तुति डीएम से की है।
एसडीएम की संस्तुति पर डीएम जेबी सिंह ने इन सभी अफसरों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।
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गोंडा। संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बरतने के मामले में ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत 20 अफसर फंस गए हैं। एसडीएम सदर की संस्तुति पर डीएम ने इन सभी अफसरों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।
संपूर्ण समाधान दिवस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अतंर्गत आने वाली शिकायतों को समय से निस्तारित करने का निर्देश है। बावजूद इसके जिले के अधिकतर अफसर इन शिकायतों के निस्तारण में रुचि नही ले रहे हैं।
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इन शिथिलता के कारण विभिन्न अफसरों के स्तर पर 48 शिकायती पत्र लंबित हैं। उपजिलाधिकारी सदर विनोद कुमार सिंह की समीक्षा में शिकायतों का निस्तारण न करने वाले 20 अफसर फंस गए हैं।
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निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले ग्राम्य विकास विभाग के पीडी, बीएसए, एसीएमओ, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, डीपीआरओ, बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रथम के अधिशाषी अभियंता, लीड बैंक आफिसर, कोतवाली नगर व देहात के प्रभारी निरीक्षक, धानेपुर, खरगूपुर व मोतीगंज के थानाध्यक्ष, नगर पालिका के ईओ, मुजेहना, झंझरी व पंडरीकृपाल के बीडीओ का वेतन रोकने की संस्तुति डीएम से की है।
एसडीएम की संस्तुति पर डीएम जेबी सिंह ने इन सभी अफसरों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।