244 स्कूलों ने नहीं कराया एमडीएम खातों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन

244 स्कूलों ने नहीं कराया एमडीएम खातों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

गोंडा। परिषदीय स्कूलों के एमडीएम खातों को पीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश मिडडे मील प्राधिकरण ने छह माह पूर्व दिया था। इसके लिए बीएसए ने कई बैठकों में खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित भी किया था और अक्तूबर तक सभी स्कूलों के खातों को रजिस्ट्रेशन कराए जाने के निर्देश दिए थे।

बावजूद इसके रजिस्ट्रेशन का काम अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। जिले के 244 परिषदीय स्कूल ऐसे है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सका है। जिले के रुपईडीह, करनैलगंज व वजीरगंज ब्लाक की प्रगति काफी खराब मिली है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

मिडडे मील प्राधिकरण ने परिषदीय स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना के बैंक खातों को पीएफएमएस पोर्टल पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश पिछले वर्ष जून में दिया था। अक्तूबर तक इस सभी स्कूलों के बैंक खातों के रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा कर लिया जाना था।

इस कार्य को पूरा करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कई बार बैठक कर इस संबंध में अफसरों को निर्देशित भी कर चुके हैं मगर खंड शिक्षा अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोमवार को जब बीएसए ने इसकी समीक्षा की तो पता चला कि जिले के 244 स्कूलों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं हो जा सका।

तीन ब्लाक इस कार्य में सबसे फिसड्डी पाए गए है। रुपईडीह में 63, वजीरगंज में 34 व करनैलगंज में 68 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन पेंडिग है। बीएसए ने इसे शिथिलता मानते हुए तीनों ब्लाकों के बीईओ को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी है साथ ही पेंडिंग पड़े स्कूलों का पोर्टल पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन दो दिन के भीतर कराए जाने का निर्देश दिया है।

कन्वर्जन कास्ट का उपभोग नहीं उपलब्ध करा रहे बीईओ
गोंडा। परिषदीय स्कूलों में संचालित मिडडे मील योजना के लिए कन्वर्जन कास्ट के रुप में भेजी कई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। एक भी ब्लाक के बीईओ ने अब तक जनवरी व फरवरी माह का उपभोग प्रमाण पत्र विभाग को नहीं दिया है इससे मार्च महीने में कन्वर्जन कास्ट की धनराशि स्कूलों को नही भेजी जा सकी है। बीएसए ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी बीईओ को नोटिस जारी कर 8 मार्च तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।