फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The government contribution should be deposited into the teachers' NPS accounts soon.

Ghazipur News: सरकारी अंशदान जल्द शिक्षकों के एनपीएस खातों में जमा कराया जाए

Tue, 30 Jun 2026 01:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jun 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
The government contribution should be deposited into the teachers' NPS accounts soon.
डीआईओएस प्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। स्रोत- 
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु शेखर त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह से मिला। शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में एनपीएस के तहत शिक्षकों के वेतन से हर महीने अंशदान की कटौती की जा रही है, लेकिन सरकारी अंशदान नौ महीने से लंबित है।
विज्ञापन

उन्होंने मांग की कि सभी लंबित सरकारी अंशदान जल्द से जल्द शिक्षकों के एनपीएस खातों में जमा कराए जाएं। उन्होंने गोविंद इंटर कॉलेज, सादात और गहमर इंटर कॉलेज में एनपीएस संबंधी अनियमितताओं का भी मुद्दा उठाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तविहीन विद्यालयों में शासनादेश के अनुरूप नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, चिकित्सा अवकाश, महंगाई भत्ता सहित विभिन्न प्रकार के लंबित एरियर का शीघ्र भुगतान कराने, वेतन बिल विद्यालयों की ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराने, हर महीने की पहली तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल शिक्षकों के खातों के समायोजन तथा मानव संपदा पोर्टल की त्रुटियों के निस्तारण की भी मांग की।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही फरवरी 2026 तक का लंबित एनपीएस अंशदान अपडेट करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वेतन बिल विद्यालयों की ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे तथा लंबित एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल शिक्षकों की पत्रावलियां वित्त नियंत्रक कार्यालय भेजने, मानव संपदा संबंधी समस्याओं के समाधान, सिटिजन चार्टर लागू करने तथा वित्तविहीन विद्यालयों में शासनादेश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed