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Ghazipur News: विभागीय प्रगति नहीं बता पाए अफसर तो भड़के कमिश्नर
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गाजीपुर। समीक्षा के दाैरान मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को अफसर विभागीय कार्यों की प्रगति नहीं बता पाए। इस पर मंडलायुक्त नाराज हुए। कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक कार्य पूरा न होने पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ संबंधित अधिकारी भी सस्पेंड होंगे।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के दौरान जल निगम के अधिकारी बिना तैयारी के पहुंच गए। वे विभागीय योजनाओं की प्रगति नहीं बता पाए।
मंडलायुक्त 10 करोड़ से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं समीक्षा कर रहे थे। वो सीवरेज सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फॉर गाजीपुर सिटी परियोजना के फेज-1 और फेज-2 के कार्यों की जानकारी लेने लगे। उन्होंने परियोजना की प्रगति पूछा तो बैठक में मौजूद एई अनुभव गुप्ता जानकारी न दे पाए। सीवर के कार्यों में लापरवाही, समय से निर्माण कार्य पूरे न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने वेतन रोकने, चेतावनी पत्र जारी करने को कहा। 31 दिसंबर तक यदि कार्य पूरा न किया गया तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ संबंधित अधिकारी भी सस्पेंड होंगे। इस संबंध में एमडी को भी पत्र भेजने को कहा। जबकि अमृत भारत योजना के तहत नगर में सीवर पाइप लाइन बिछाने को लेकर वर्ष 2019 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ हुआ है। 133 करोड़ रुपये की परियोजना है। विभाग के दावे के मुताबिक नगर में 105 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। वर्तमान में होम कनेक्शन का कार्य चल रहा है। अब तक 1150 होम कनेक्शन का कार्य हो चुका है। अभी साढ़े 11 हजार होम कनेक्शन का कार्य शेष है। विभाग का दावा है कि अगले वर्ष जनवरी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस दौरान डीएम आर्यका अखौरी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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तैनाती स्थल पर ही निवास करें अधिकारी: मंडलायुक्त
मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जो भी अधिकारी जिस ब्लॉक, तहसील या मुख्यालय पर हैं वह कार्य स्थल पर ही निवास करेंगे अन्यत्र निवास नहीं करेंगे। ठंड को देखते हुए गोशालाओं पर विशेष ध्यान रखने की व्यवस्था करें।
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भुगतान में देरी पर जाहिर की नाराजगी
मंडलायुक्त ने विद्युत निगम की समीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति की जानकारी ली। बिल सुधार में तेजी लाने की बात कही। आरईएस के 152 कार्यों में 139 के पूरे होने की तुलना में भुगतान प्रक्रिया में शिथिलता को देखते हुए नाराजगी जाहिर की। साथ ही वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले भुगतान को कहा।
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गलत नक्शा पर चेतावनी पत्र देने का निर्देश
मंडलायुक्त ने अंश निर्धारण, भू-लेख खसरा, स्वामित्व योजना की जानकारी ली। अंश निर्धारण के लिए गलत नक्शा पर डीएलआर सी को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
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जिला चिकित्सालय में बढ़ाई जाएगी डायलिसिस मशीन
मंडलायुक्त ने जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीनों, सिटी स्कैन, बायोमेडिकल उपकरण की उपलब्धता की जानकारी ली। डायलिसिस मशीन बढाने को कहा। सीएचसीसी, पीएचसी पर चिकित्सकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहे इसके लिए निरीक्षण पर जोर दिया। आयुष्मान कार्ड से लाभांवित मरीजों की भी संबंधित चिकित्सालय से सूची लेकर वास्तविकता की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल निगम ग्रामीण के तहत अरसदपुर में पाइप पेयजल परियोजना, देवकली पम्प नहर जीर्णाेद्धार परियोजना, सीएचसी मरदह हैंडओवर करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया। इसी तरह 100 बेड महिला चिकित्सालय के आवासीय कार्य मार्च तक पूरा करने को कहा।
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अभी तक नहीं कर पाए हैं 48.56 फीसद फार्मों का निस्तारण
मंडलायुक्त ने निर्वाचन कार्यों की भी समीक्षा की। मतदाता पुनरीक्षण 29 अक्तूबर से 25 नंवबर तक 37 हजार 865 फार्म-6 (नाम बढ़ाने:, 16 हजार 92 फार्म-7 (नाम हटाने) और 7403 फार्म-8 (संशोधन) को मिलाकर 61 हजार 360 फार्म मिले। इसमें 51.44 प्रतिशत फार्मों का निस्तारण हो गया है। शेष 48.56 प्रतिशत फार्म निस्तारण नहीं हो पाया है। मंडलायुक्त ने कहा कि किसी भी दशा में एक सप्ताह से अधिक समय तक के फार्मों का निस्तारण शेष न रहे।
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मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के दौरान जल निगम के अधिकारी बिना तैयारी के पहुंच गए। वे विभागीय योजनाओं की प्रगति नहीं बता पाए।
मंडलायुक्त 10 करोड़ से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं समीक्षा कर रहे थे। वो सीवरेज सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फॉर गाजीपुर सिटी परियोजना के फेज-1 और फेज-2 के कार्यों की जानकारी लेने लगे। उन्होंने परियोजना की प्रगति पूछा तो बैठक में मौजूद एई अनुभव गुप्ता जानकारी न दे पाए। सीवर के कार्यों में लापरवाही, समय से निर्माण कार्य पूरे न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने वेतन रोकने, चेतावनी पत्र जारी करने को कहा। 31 दिसंबर तक यदि कार्य पूरा न किया गया तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ संबंधित अधिकारी भी सस्पेंड होंगे। इस संबंध में एमडी को भी पत्र भेजने को कहा। जबकि अमृत भारत योजना के तहत नगर में सीवर पाइप लाइन बिछाने को लेकर वर्ष 2019 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ हुआ है। 133 करोड़ रुपये की परियोजना है। विभाग के दावे के मुताबिक नगर में 105 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। वर्तमान में होम कनेक्शन का कार्य चल रहा है। अब तक 1150 होम कनेक्शन का कार्य हो चुका है। अभी साढ़े 11 हजार होम कनेक्शन का कार्य शेष है। विभाग का दावा है कि अगले वर्ष जनवरी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस दौरान डीएम आर्यका अखौरी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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तैनाती स्थल पर ही निवास करें अधिकारी: मंडलायुक्त
मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जो भी अधिकारी जिस ब्लॉक, तहसील या मुख्यालय पर हैं वह कार्य स्थल पर ही निवास करेंगे अन्यत्र निवास नहीं करेंगे। ठंड को देखते हुए गोशालाओं पर विशेष ध्यान रखने की व्यवस्था करें।
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भुगतान में देरी पर जाहिर की नाराजगी
मंडलायुक्त ने विद्युत निगम की समीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति की जानकारी ली। बिल सुधार में तेजी लाने की बात कही। आरईएस के 152 कार्यों में 139 के पूरे होने की तुलना में भुगतान प्रक्रिया में शिथिलता को देखते हुए नाराजगी जाहिर की। साथ ही वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले भुगतान को कहा।
गलत नक्शा पर चेतावनी पत्र देने का निर्देश
मंडलायुक्त ने अंश निर्धारण, भू-लेख खसरा, स्वामित्व योजना की जानकारी ली। अंश निर्धारण के लिए गलत नक्शा पर डीएलआर सी को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
जिला चिकित्सालय में बढ़ाई जाएगी डायलिसिस मशीन
मंडलायुक्त ने जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीनों, सिटी स्कैन, बायोमेडिकल उपकरण की उपलब्धता की जानकारी ली। डायलिसिस मशीन बढाने को कहा। सीएचसीसी, पीएचसी पर चिकित्सकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहे इसके लिए निरीक्षण पर जोर दिया। आयुष्मान कार्ड से लाभांवित मरीजों की भी संबंधित चिकित्सालय से सूची लेकर वास्तविकता की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल निगम ग्रामीण के तहत अरसदपुर में पाइप पेयजल परियोजना, देवकली पम्प नहर जीर्णाेद्धार परियोजना, सीएचसी मरदह हैंडओवर करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया। इसी तरह 100 बेड महिला चिकित्सालय के आवासीय कार्य मार्च तक पूरा करने को कहा।
अभी तक नहीं कर पाए हैं 48.56 फीसद फार्मों का निस्तारण
मंडलायुक्त ने निर्वाचन कार्यों की भी समीक्षा की। मतदाता पुनरीक्षण 29 अक्तूबर से 25 नंवबर तक 37 हजार 865 फार्म-6 (नाम बढ़ाने:, 16 हजार 92 फार्म-7 (नाम हटाने) और 7403 फार्म-8 (संशोधन) को मिलाकर 61 हजार 360 फार्म मिले। इसमें 51.44 प्रतिशत फार्मों का निस्तारण हो गया है। शेष 48.56 प्रतिशत फार्म निस्तारण नहीं हो पाया है। मंडलायुक्त ने कहा कि किसी भी दशा में एक सप्ताह से अधिक समय तक के फार्मों का निस्तारण शेष न रहे।
