{"_id":"626436e88f8e81580f0f26e2","slug":"reviewed-the-progress-of-biogas-plant-in-barachwar-ghazipur-news-vns6499132175","type":"story","status":"publish","title_hn":"बाराचवर में बायोगैस संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाराचवर में बायोगैस संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की
विज्ञापन
गाजीपुर। राइफल क्लब में शुक्रवार देर शाम जिलाधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में गोबर धन सेल की बैठक हुई। इस दौरान पिछले साल ग्राम पंचायत करीमुद्दीनपुर, विकास खंड बाराचवर में बायोगैस संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की गई।
बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराने के लिए कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से अवमुक्त 29.82 लाख रुपये की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। जनपद स्तरीय कमेटी, गोबर धन सेल की पिछली बैठक में ग्राम पंचायत करीमुद्दीनपुर में बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्माण कार्य के लिए प्रथम किस्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि यानी 17.89 लाख रुपये भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया था। मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पिछले साल 21 सितंबर के पत्र के क्रम में ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा इनपैनल्ड एजेंसी या किसी निजी एजेंसी के चयन पर विचार किया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर के सेवा विस्तार एवं बकाया मानदेय भुगतान, सर्वेक्षण कार्यों में लगे 90 स्वच्छताग्रहियों के भुगतान, मैनपावर के बकाया मासिक मानदेय भुगतान, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य के लिए संबद्ध वाहनों के मासिक किराये एवं डीजल पर हुए खर्च का भुगतान, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने पर विचार किया गया। सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, गोबर धन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ओडीओपी प्लस की समीक्षा की गई।
विज्ञापन
बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराने के लिए कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से अवमुक्त 29.82 लाख रुपये की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। जनपद स्तरीय कमेटी, गोबर धन सेल की पिछली बैठक में ग्राम पंचायत करीमुद्दीनपुर में बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्माण कार्य के लिए प्रथम किस्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि यानी 17.89 लाख रुपये भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया था। मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पिछले साल 21 सितंबर के पत्र के क्रम में ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा इनपैनल्ड एजेंसी या किसी निजी एजेंसी के चयन पर विचार किया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर के सेवा विस्तार एवं बकाया मानदेय भुगतान, सर्वेक्षण कार्यों में लगे 90 स्वच्छताग्रहियों के भुगतान, मैनपावर के बकाया मासिक मानदेय भुगतान, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य के लिए संबद्ध वाहनों के मासिक किराये एवं डीजल पर हुए खर्च का भुगतान, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने पर विचार किया गया। सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, गोबर धन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ओडीओपी प्लस की समीक्षा की गई।
विज्ञापन