Ghazipur News: दीवानी न्यायालय स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित

अधिवक्तओं ने कहा कि 12 दिसंबर 2019 को जारी शासनादेश के अनुसार राज्य में सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इस आदेश में क्रम संख्या 24 पर जखनिया का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। इसके क्रम में जखनिया तहसील से भूमि की मांग की गई। इस पर 0.126 हेक्टेयर भूमि न्यायालय के सुरक्षित की जा चुकी है। इसके बाद बीते 17 अप्रैल को प्रस्ताव पत्र प्रशासनिक न्यायाधीश प्रयागराज को प्रेषित किया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
अधिवक्ताओं ने वादकारियों के हित और क्षेत्रीय न्यायिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि शीघ्र दीवानी न्यायालय की स्थापना की जाए, जिससे स्थानीय जनता को न्यायिक प्रक्रिया के लिए दूर जनपद न्यायालय न जाना पड़े। साथ ही प्रस्ताव प्रशासनिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय प्रयागराज, जनपद न्यायाधीश गाजीपुर और विधि मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, महासचिव राम कुंवर सिंह, उपमंत्री विजय कुमार गोंड, कनिष्ठ उपाध्यक्ष लालजी राम, कोषाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद पांडे, पुस्तकालय अध्यक्ष सुनील कुमार यादव आदि मौजूद थे।