Ghazipur News: साढ़े तीन घंटे चली दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाईं समस्याएंतीन महीने में दुरुस्त हो शहर की सीवरेज व्यवस्था

सदर विधायक जै किशुन साहू ने चौकिया ओवरब्रिज से लेकर जमानिया मोड़ तक बाईपास और शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए रिंग रोड बनवाने के लिए प्रस्ताव देने का सुझाव दिया। शहर की खराब सफाई व्यवस्था और मनमानी बिजली कटौती को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही नमामि गंगे के तहत हो रहे सीवरेज के कार्य को लेकर भी सवाल खड़े किए। पाइप लाइन बिछाने के नाम पर खोदी गई सड़कों को दुरुस्त न करने पर नाराजगी जाहिर की। डीएम ने तीन महीने में सीवरेज का काम और उसके अगले तीन महीने के अंदर सभी सड़कों को दुरुस्त करने का समय दिया। इस दौरान प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई। विधायक ने झंडातर मोहल्ले की परेशानियों को उठाया, जिसे जल्द ही हल कराने का आश्वासन मिला। जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह ने नहर, सिंचाई, नलकूप का मुद्दा उठाया। बलिया सांसद सनातन पांडेय ने कहा कि जनपद में किसी गरीब परिवार का आपदा से नुकसान होता है तो उस स्थिति में उसे मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाए। विधायक मुहम्मदाबाद सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी ने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा आदि मौजूद रहे। जखनिया विधायक बेदीराम ने बिजली की समस्या को उठाया। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और जर्जर पुराने बिजली के तारों को बदलने को कहा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कुछ विद्यालयों में शिक्षक अपनी जगह दूसरे से ड्यूटी करा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें भी उनके पास आ रही हैं। डीएम अविनाश कुमार ने सभी समस्याओं के संबंध में संबधित अधिकारियों को निस्तारण करने और इसकी सूचना जनप्रतिनिधिओं को उपलब्ध कराने को कहा। अंत में सीडीओ संतोष कुमार वैश्य ने आभार व्यक्त किया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने सभी विभागों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की सूची एवं उनकी प्रगति से अवगत कराने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से जो भी छोटी-बड़ी योजनाएं संचालित हो रहीं हैं, उनकी होने वाले बैठकों में जनप्रतिनिधियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग, एनएचआई, रेलवे, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना, पीएमजीएसवाई और आरईएस से जुड़ी योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सड़कों की पैचिंग की जगह सीधे बनाने का प्रयास होना चाहिए। शासन ने प्रस्तावों में पर दो करोड़ रुपये की टोकन मनी भी जारी कर दी है।