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Ghazipur News: उपनिबंधक कार्यालय के निजीकरण का विरोध, अधिवक्ता कल करेंगे कलमबंद हड़ताल
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मानिया। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शासन द्वारा उपनिबंधक कार्यालय के निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बार संघ जमानियां के लेटरपैड पर जारी प्रस्ताव के अनुसार, इस फैसले के विरोध में सोमवार को क्षेत्र के समस्त अधिवक्ता, वसीका नवीस, स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक पूरी तरह कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।
शनिवार को बार संघ जमानियां की एक आवश्यक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष जय प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शासन की तरफ से उपनिबंधक कार्यालय के निजीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने शासन के इस कदम की घोर निंदा की। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार के इस कृत्य के विरोध में सोमवार को संपूर्ण दिवस न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहा जाएगा। बार संघ के अध्यक्ष जय प्रकाश और महासचिव मुनेश सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से बताया कि यह निजीकरण न तो जनता के हित में है और न ही वकीलों व दस्तावेज लेखकों के हित में। जब तक शासन इस पर उचित कदम नहीं उठाता, तब तक विरोध जारी रहेगा।
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शनिवार को बार संघ जमानियां की एक आवश्यक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष जय प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शासन की तरफ से उपनिबंधक कार्यालय के निजीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने शासन के इस कदम की घोर निंदा की। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार के इस कृत्य के विरोध में सोमवार को संपूर्ण दिवस न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहा जाएगा। बार संघ के अध्यक्ष जय प्रकाश और महासचिव मुनेश सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से बताया कि यह निजीकरण न तो जनता के हित में है और न ही वकीलों व दस्तावेज लेखकों के हित में। जब तक शासन इस पर उचित कदम नहीं उठाता, तब तक विरोध जारी रहेगा।
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