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दिव्यांग बच्चों को मिलेगा स्टेशनरी, यूनीफॉर्म भत्ता
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गाजीपुर। सरकार की ओर से दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ब्रेल लिपि की स्टेशनरी, यूनिफार्म एवं ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों से ऐसे बच्चों की सूची मांगी गई है।
विद्यालय तक दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कराने को लेकर सरकार की ओर से तमाम जतन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनक्लूसिव एजुकेशन फार डिसेबल्ड एट सेकेंड्री स्टेज (आईईडीएसएस) योजना में चाइल्ड विद स्पेशल नीड (विशेष आवश्यकता वाले) बच्चों को ब्रेल लिपि स्टेशनरी के लिए आठ सौ एवं यूनिफार्म मद में छह सौ रुपये भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह इन बच्चों की दिव्यांगता के आधार पर रीडर और ट्रांसपोर्ट के लिए निर्धारित भत्ता दिया जाएगा। राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौ से बारह तक की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यह सुुविधा मिलेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों से ऐसे छात्रों की सूची मांगी गई है। विद्यालयों की ओर से सूची उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को भेज दी जाएगी। इसके बाद इन छात्रों के खाते में निर्धारित धनराशि भेज दी जाएगी।
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विद्यालय तक दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कराने को लेकर सरकार की ओर से तमाम जतन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनक्लूसिव एजुकेशन फार डिसेबल्ड एट सेकेंड्री स्टेज (आईईडीएसएस) योजना में चाइल्ड विद स्पेशल नीड (विशेष आवश्यकता वाले) बच्चों को ब्रेल लिपि स्टेशनरी के लिए आठ सौ एवं यूनिफार्म मद में छह सौ रुपये भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह इन बच्चों की दिव्यांगता के आधार पर रीडर और ट्रांसपोर्ट के लिए निर्धारित भत्ता दिया जाएगा। राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौ से बारह तक की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यह सुुविधा मिलेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों से ऐसे छात्रों की सूची मांगी गई है। विद्यालयों की ओर से सूची उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को भेज दी जाएगी। इसके बाद इन छात्रों के खाते में निर्धारित धनराशि भेज दी जाएगी।
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