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सर्कुलर सी-68 का विरोध करने का निर्णय लिया
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कोआपरेटिव बैंक इंपलाइज यूनियन उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कार्यकारिणी की आपातकालीन वर्चुअल बैठक बुधवार की रात हुई। इसमें जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का अधिकार बैंक के बोर्ड को देने संबंधी आयुक्त एवं निबंधक की ओर से जारी सर्कुलर सी-68 का विरोध करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में गाजीपुर के कर्मचारी नेताओं ने भी भाग लिया।
यूनियन के संस्थापक संरक्षक एमपी सिंह ने कहा कि वर्ष 1988 से पूर्व कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण का अधिकार बैंक की प्रबंध समिति के पास था। यूनियन ने लड़ाई लड़कर वेतन पुनरीक्षण का अधिकार निबंधक के पास हुआ। सात बार निबंधक द्वारा वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है और अब पुन: 33 वर्ष बाद इस तरह का सर्कुलर जारी करना ठीक नहीं है। यह कर्मचारियों में फूट डालने के लिए किया गया है इसका यूनियन की तरफ से पुरजोर विरोध किया जाएगा। महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि इस काले सर्कुलर को समाप्त करने के हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। एक हाईपावर कमेटी बनाकर लड़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संरक्षक राजेश्वर सिंह, महेश प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष शेषनाथ यादव, नायब सिंह, आनंद कुमार त्रिपाठी, विजय कृष्ण यादव, योगेंद्र सिंह, नागेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार गुप्ता ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने की।
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यूनियन के संस्थापक संरक्षक एमपी सिंह ने कहा कि वर्ष 1988 से पूर्व कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण का अधिकार बैंक की प्रबंध समिति के पास था। यूनियन ने लड़ाई लड़कर वेतन पुनरीक्षण का अधिकार निबंधक के पास हुआ। सात बार निबंधक द्वारा वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है और अब पुन: 33 वर्ष बाद इस तरह का सर्कुलर जारी करना ठीक नहीं है। यह कर्मचारियों में फूट डालने के लिए किया गया है इसका यूनियन की तरफ से पुरजोर विरोध किया जाएगा। महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि इस काले सर्कुलर को समाप्त करने के हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। एक हाईपावर कमेटी बनाकर लड़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संरक्षक राजेश्वर सिंह, महेश प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष शेषनाथ यादव, नायब सिंह, आनंद कुमार त्रिपाठी, विजय कृष्ण यादव, योगेंद्र सिंह, नागेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार गुप्ता ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने की।
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