मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बीएसएनएल कर्मी

डीओटी के तरफ से तत्काल बीएसएनएल को 39 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना चाहिए। बीएसएनएल को वैश्विक विक्रेताओं से उपकरण खरीदने की अनुमति देने के साथ मोबाइल उपकरणों की खरीद के मामले में उसके साथ भेद-भाव न किया जाए। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन लागू करें।
सीधी भर्ती किए गए कर्मचारियों को 30 प्रतिशत अधिवर्षता लाभ लागू करें। उपकरणों की खरीद के मामले में बीएसएनएल को समान अवसर सुनिश्चत कर मोबाइल टावरों और आप्टिकल फाइबर से कमाई (बेचने) की वित्त मंत्रालय की योजना को छोड़ दें। इस अवसर पर जिला सचिव नफीस अहमद, अपरबल यादव, उमाशंकर प्रजापति, जितेंद्र यादव, रविंद्र सिंह, शैलेंद्र राय, राजीत कुशवाहा, राकेश मौर्या, शाहिद परवेज आदि उपस्थित थे।