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सीएमओ पर नाराज परिवहन आयुक्त ने लगाई फटकार

Sat, 23 Sep 2017 10:55 PM IST
Updated Sat, 23 Sep 2017 10:55 PM IST
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सीएमओ पर नाराज परिवहन आयुक्त ने लगाई फटकार
गाजीपुर। जिला पंचायत सभागार में शनिवार को प्रदेश के परिवहन आयुक्त पी.गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकर विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएमओ से मरीजों को दी जाने वाली दवाईयों के संबंध में जानकारी ली। प्रसूताओं को दी जाने वाली धनराशि की प्रतिशत में कमी पाए जाने और व्यय न होने वाले पिछले साल के बजट की जानकारी न दे पाने पर सीएमओ को फटकार लगाई।
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परिवहन आयुक्त ने आशा एवं एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं का खाता खुलवाने तथा उसमें धनराशि भेजने संबंधित निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर कोई आशा कार्य नहीं करती तो उसे कार्यमुक्त कर दिया जाए। सीएचसी एवं पीएचसी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्माण इकाई के जेई द्वारा 3 सीएचसी एवं 2 पीएचसी भवन निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि सुभाखरपुर में भवन निर्माण कर हैंडओवर कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बीते वर्ष आवंटित बजट व्यय न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कार्य कराते हुए खाता खुलवाकर धनराशि व्यय करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत में कार्य नहीं कराया जा रहा, जिससे विकास कार्य शून्य अवस्था में है। जांच कराकर 30 सितंबर तक कार्रवाई करने का दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 260 ग्राम ओडीएफ कर लिए गए है। अक्तूबर माह तक 100 गांव और भी खुले में शौचमुक्त कर लिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन की तिथि 28 सितंबर है। इस्टिट्यूट स्तर के आवेदन की तिथि 13 नवंबर है। उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो लाभार्थियों के खाते में सीधे शासन से भेजा जाता है। पेंशन सत्यापन में समस्त विकास खंड में कमियां पायी गई। इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए परिवहन आयुक्त ने निदेश दिया कि पेंशन का सत्यापन शत-प्रतिशत किया जाए। जिलाधिकारी के अगले आदेश तक सभी विकास खंड अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। मनरेगा में लक्ष्य के सापेक्ष कार्य प्रगति कम पाए जाने पर जिला विकास अधिकारी को अपने स्तर से कार्रवाई का निर्देश दिया। निर्माण विभाग से गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में जानकारी ली। उप निदेशक कृषि ने बताया कि ऋण मोचन में तीसरे फेज पर कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन का निर्देश परियोजना निदेशक को दिया। परिवहन आयुक्त पिछली बैठक के मामलों का निस्तारण नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुआ कहा कि गंभीरता से लेते हुए उसका निस्तारण करें। किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी के बालाजी, मुख्य विकास अधिकारी चन्द्र विजय सिंह एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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