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किसानों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Aug 2016 01:02 AM IST
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भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। जिसमें चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने और कृषि उपज का पचास फीसदी लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की मांग की।
किसान संघ के जिला प्रवक्ता संजय अग्निहोत्री की अगुवाई में किसान तहसील भवन पहुंचे। उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित नौ सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा।
ज्ञापन में कृषि उपज के मूल्य निर्धारण हेतु किसान आयोग के गठन और उपज का 50 फीसदी लाभकारी मूल्य दिए जाने के वादे को पूरा करने। तहसील के सभी गांवों के किसानों को आपदा राहत राशि दिलाए जाने। सूखा राहत में पूरे जनपद की घोषणा किए जाने के बाद घाटमपुर के सिर्फ 27 गांवों को ही सूची में शामिल किए जाने को गलत ठहराते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की।
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वहीं, अन्य मांगों में किसानों का फसल बीमा तहसील स्तर पर नोडल एजेंसी खोलकर कराने, अन्ना मवेशियों और वनरोजों से फसलों की सुरक्षा किए जाने, खाद और बीज में कृषकों को छूट प्रदान करने, लघु और सीमांत कृषकों को डेयरी उद्योग के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने और कृषि मंडी उत्पादन समिति में किसानों के बैठने और गोष्ठी करने के लिए सभागारों का निर्माण कराए जाने की मांग शामिल हैं।
ज्ञापन देने वालों में रामनरेश सिंह, भगौती प्रसाद, परशुराम सचान, विमलेश सक्सेना और सुरेंद्र नरायण सहित अन्य किसान शामिल रहे।
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किसान संघ के जिला प्रवक्ता संजय अग्निहोत्री की अगुवाई में किसान तहसील भवन पहुंचे। उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित नौ सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा।
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ज्ञापन में कृषि उपज के मूल्य निर्धारण हेतु किसान आयोग के गठन और उपज का 50 फीसदी लाभकारी मूल्य दिए जाने के वादे को पूरा करने। तहसील के सभी गांवों के किसानों को आपदा राहत राशि दिलाए जाने। सूखा राहत में पूरे जनपद की घोषणा किए जाने के बाद घाटमपुर के सिर्फ 27 गांवों को ही सूची में शामिल किए जाने को गलत ठहराते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की।
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वहीं, अन्य मांगों में किसानों का फसल बीमा तहसील स्तर पर नोडल एजेंसी खोलकर कराने, अन्ना मवेशियों और वनरोजों से फसलों की सुरक्षा किए जाने, खाद और बीज में कृषकों को छूट प्रदान करने, लघु और सीमांत कृषकों को डेयरी उद्योग के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने और कृषि मंडी उत्पादन समिति में किसानों के बैठने और गोष्ठी करने के लिए सभागारों का निर्माण कराए जाने की मांग शामिल हैं।
ज्ञापन देने वालों में रामनरेश सिंह, भगौती प्रसाद, परशुराम सचान, विमलेश सक्सेना और सुरेंद्र नरायण सहित अन्य किसान शामिल रहे।