घटिया सड़क निर्माण पर केंद्रीय मंत्री खफा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को आवास तो दे दिए गए हैं, लेकिन अपात्रों को सूची से नहीं हटाया है। पिछली बैठक में निर्देश दिए गए था कि लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर वाल पेंटिंग की जाए। इससे ग्रामीण खुद अपात्र लोगों के नाम बताएंगे और सरकार की योजना का लाभ सही लोगों का मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री के निशाने पर पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता हेमंत कुमार सिंह रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से घटिया सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कों की जांच करें और ठेकेदार पर कार्रवाई करें। महिंचा मंदिर से हथगाम की सड़क दो साल पहले बनी थी, लेकिन इसमें जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। जमरावां से मटियारा की सड़क तीन साल में जर्जर हो गई है। इन सड़कों का निर्माण कराने वाले ठेकेदारों से मरम्मत कराएं या फिर इन पर कार्रवाई करें। इसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय विधायक और सांसद को भी दें।

कृषि मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी ने कहा कि गांव में शौचालयों का निर्माण ठेके पर कराया जाता है। यही वजह है कि शौचालयों की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। लाभार्थी को शौचालय की धनराशि मिले तो वह गुणवत्ता पूर्वक बनवाएं। इस मौके पर कारागार राज्यमंत्री जयकुमार जैकी, अयाह शाह विधायक विकास गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य नरसिंह पटेल, नरेंद्र सिंह, डीएम कुमार प्रशांत, एसपी श्रीपर्णा गांगुली, सीडीओ एसपी आनंद, एडीएम जगदीश सिंह, पीडी अशोक कुमार निगम, डीपीआरओ अजय आनंद सरोज, डीसी मनरेगा पुतान सिंह, समाज कल्याण अधिकारी साहब सिंह यादव, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी मुदित श्रीवास्तव, उद्यान अधिकारी एके श्रीवास्तव मौजूद रहे।

विकास कार्यों की बिंदुवार हुई समीक्षा
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा हुई। मनरेगा में 63747 मजदूरों ने काम की मांग की थी। इसमें 48087 मजदूरों को काम दिया गया। 4358.51 लाख रुपये खर्च किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना में 2620 की अपेक्षा 1357 समूहों का गठन हुआ। इन समूहों के लिए 1031.80 लाख रुपये धनराशि अवमुक्त की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना से 13396 आवास मंजूर हैं। इसमें 13389 को प्रथम किस्त, 12738 को दूसरी किस्त और 2189 लाभार्थियों के खाता में तीसरी किस्त भेजी जा चुकी है। नगर निकाय में 12133 लाभार्थियों को शौचालय मंजूर हैं। इसमें सिर्फ 2582 शौचालयों का निर्माण पूरा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने 20876 शौचालय बनवाए हैं। 2320 शौचालय निर्माणाधीन हैं।