बेटियों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता लामबंद

भूतपूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता आरपी मौर्य की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में फैसले तीन महीने में और सिविल वादों में एक वर्ष में अंतिम निर्णय होने
चाहिए। इसी क्रम में अधिवक्ताओं ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और पाक्सो अदालतों पर पर्यवेक्षण प्रणाली लागू होनी चाहिए। ज्ञापन देने में अधिवक्ता राजेश कुमार मौर्य, एसके प्रजापति, अजय कुमार, रामशरण यादव, रामौतार, सुनील गुप्ता, दिनेश मौर्य, लक्ष्मी देवी, प्रदीप कुमार मौर्य आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।