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जिले में विकास कार्यों को 2.28 अरब के प्रस्ताव पास

Sat, 28 Apr 2018 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 28 Apr 2018 11:18 PM IST
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proposal of 2.50 billion passed unanimously
with minister all the receipents - फोटो : अमर उजाला
जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिले में कराए जाने वाले विकास कार्यों के 2.28 अरब के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रभारी मंत्री के सामने अधिकारियों के काम न करने की हकीकत खोल दी। जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी और सरकारी योजनाओं का पात्रों को लाभ पहुंचाने में हीलाहवाली करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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 जिला प्रभारी मंत्री चेतन चौहान की अध्यक्षता में जिला योजना संरचना 2018-19 के अनुमोदन को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इसमें विभाग की ओर से कराए जाने वाले काम, प्रदेश व केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं और अन्य विकास कार्य कराए जाने के लिए 2 अरब, 28 करोड़ 92 लाख रुपये के प्रस्ताव रखे। जिन पर सदर में विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मध्य चर्चा हुई। इस दौरान विधायकों ने ग्रामीण इलाकों में लगाए गए हैंडपंप कुछ दिन में खराब होने का प्रकरण उठाया। प्रभारी मंत्री ने हैंडपंप लगाने वाले संस्था के भुगतान को रोकने के निर्देश दिए। करीब सवा दो घंटे गहमा गहमी में चली बैठक में 2.28 अरब के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। इस दौरान जनप्रनिधियों ने कहा कि किसानों को बीज वितरण विभाग की ओर से किया जाता है। इसका प्रयार प्रसार नहीं किया गया। इस पर डीडी राजकुमार की फटकार लगाई गई और उनको बीज बांटने से पहले उसका प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। शासन के आदेश निर्धारित मूल्य पर आलू की खरीद न होने पर प्रभारी मंत्री ने आलू एवं शाक भांजी अधिकारी से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि मंडी में आलू का भाव अच्छा मिलने के कारण किसान केंद्र पर आलू बेचने नहीं आए। गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए शासन से आए बजट में अभी 23 करोड़ रुये बचा हुआ है। गन्ना किसान भुगतान न होने की शिकायत करते है। प्रभारी मंत्री ने गन्ना किसानों का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। जरारी और गंगाईच गांव में कितने आवास बनवाए गए। इसकी सूचना उपलब्ध न कराने पर अधिकारी की फटकार लगाई। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त ने रामपुर माझगांव मेें अमृत योजना के तहत वर्ष 2012-13 में बनी पानी की टंकी बंद पड़ी है। ग्रामीणों को पाइप लाइन से पेयजल की आपूर्ति नहीं मिल रही है। राजेपुर में जीजीआईसी का निर्माण करीब 2010 से चल रहा है, जो अभी भी अधूरा पड़ा है। यह सुनकर प्रभारी मंत्री ने पानी की टंकी से पेयजल की सप्लाई कराने और जीजीआईसी कालेज का निर्माण पूरा शीघ्र कराने के निर्देश दिए। सीएमओ ने एंटी रैबीज इंजेक्शन न मिलने की समस्या बताई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वह मांग पत्र भेजे इंजेक्शन भिजवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ जिलाधिकारी से प्रभारी मंत्री ने कहा कि अस्पतालों का निरीक्षण कराया जाए, कोई भी डाक्टर बाहर की दवा मरीजों को न लिखे, अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई की जाए। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत, विधायक अमर सिंह खटिक, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सुशील शाक्य, नागेंद्र राठौर, जिलाधिकारी मोनिका रानी, एसपी मृगेंद्र सिंह, सीडीओ अपूर्वा दुबे के अलावा समिति के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे।
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सांसद मुकेश राजपूत और विधायकों ने ग्रामीण इलाकों में लगाए गए हैंडपंप लगाने के बाद तत्काल खराब होने का मामला उठाया। 
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