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सरकारी धन के दुरुपयोग में फंसे बिल्सड़ी प्रधान
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फर्रुखाबाद। कायमगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत बिल्सड़ी में अपूर्ण सामुदायिक शौचालय समूह को हस्तांतरित कर भुगतान करने में अमर सिंह व सचिव संजीव गंगवार फंस गए हैं। जिलाधिकारी ने दोनों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर रिकवरी कराई जाएगी।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की ओर से जारी नोटिस में बताया कि एडीपीआरओ ने दो अगस्त को ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया था। सामुदायिक शौचालय का निर्माण अधूरा होने के बावजूद स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर कर चार माह का भुगतान किए जाने का मामला मिला था। प्रधान व सचिव ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। दोनों से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वसूली की जाएगी।
पूर्व प्रधान से भी 4.76 लाख की रिकवरी
ग्राम पंचायत बिल्सड़ी के तत्कालीन प्रधान ममता चतुर्वेदी व तत्कालीन सचिव आनंद गंगवार को जिलाधिकारी ने धार्मिक स्थल पर बिना आदेश 4.76 लाख खर्च करने के मामले में नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि पिछले पंचवर्षीय वित्त आयोग से गमा देवी मंदिर के कायाकल्प पर दो बार में चार लाख 76 हजार 310 रुपये खर्च किए गए। यह सरकारी शासनादेश खिलाफ है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी समय से पूर्ण नहीं कराया गया। दोनों मामले में जिलाधिकारी ने नोटिस देकर 15 दिन में साक्ष्यों सहित जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ धन की वसूली भी होगी।
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जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की ओर से जारी नोटिस में बताया कि एडीपीआरओ ने दो अगस्त को ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया था। सामुदायिक शौचालय का निर्माण अधूरा होने के बावजूद स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर कर चार माह का भुगतान किए जाने का मामला मिला था। प्रधान व सचिव ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। दोनों से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वसूली की जाएगी।
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पूर्व प्रधान से भी 4.76 लाख की रिकवरी
ग्राम पंचायत बिल्सड़ी के तत्कालीन प्रधान ममता चतुर्वेदी व तत्कालीन सचिव आनंद गंगवार को जिलाधिकारी ने धार्मिक स्थल पर बिना आदेश 4.76 लाख खर्च करने के मामले में नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि पिछले पंचवर्षीय वित्त आयोग से गमा देवी मंदिर के कायाकल्प पर दो बार में चार लाख 76 हजार 310 रुपये खर्च किए गए। यह सरकारी शासनादेश खिलाफ है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी समय से पूर्ण नहीं कराया गया। दोनों मामले में जिलाधिकारी ने नोटिस देकर 15 दिन में साक्ष्यों सहित जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ धन की वसूली भी होगी।
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