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बिना नीव के बने सामुदायिक शौचालय, आदेश के बाद भी नहीं गिराए
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फर्रुखाबाद। ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में जमकर मनमानी की जा रही है। बिना नींव भरे ही घटिया सामग्री लगाकर तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। निरीक्षण में अमानक निर्माण मिलने पर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ।
जिले की 594 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता से कराने के आदेश हैं। एक शौचालय की लागत करीब 6 लाख 40 हजार रुपये निर्धारित है। इन दिनों निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दीपावली भी नजदीक है। पंचायत चुनाव की तैयारी के चलते शिकायतें भी खूब हो रही हैं।
पिछले दिनों हुई शिकायतों पर बढ़पुर ब्लाक के प्रभारी बीडीओ ने ग्राम पंचायत माधौपुर में निरीक्षण किया तो घूरे की जमीन पर बिना नींव का शौचालय का निर्माण होते मिला। वहीं ग्राम पंचायत अमेठी कोहना में भी बिना नींव भरे निर्माण होता पाया गया।
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इसके अलावा ग्राम पंचायत नीवलपुर में जर्जर विश्रांत के सटकर सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा है। विश्रांत ढही तो यहां हादसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
प्रभारी बीडीओ/ जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बताया कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान तीनों अमानक सामुदायिक शौचालय ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी थी। आदेश के बावजूद ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया।
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जिले की 594 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता से कराने के आदेश हैं। एक शौचालय की लागत करीब 6 लाख 40 हजार रुपये निर्धारित है। इन दिनों निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दीपावली भी नजदीक है। पंचायत चुनाव की तैयारी के चलते शिकायतें भी खूब हो रही हैं।
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पिछले दिनों हुई शिकायतों पर बढ़पुर ब्लाक के प्रभारी बीडीओ ने ग्राम पंचायत माधौपुर में निरीक्षण किया तो घूरे की जमीन पर बिना नींव का शौचालय का निर्माण होते मिला। वहीं ग्राम पंचायत अमेठी कोहना में भी बिना नींव भरे निर्माण होता पाया गया।
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इसके अलावा ग्राम पंचायत नीवलपुर में जर्जर विश्रांत के सटकर सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा है। विश्रांत ढही तो यहां हादसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
प्रभारी बीडीओ/ जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बताया कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान तीनों अमानक सामुदायिक शौचालय ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी थी। आदेश के बावजूद ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया।