प्रधान की बर्खास्तगी के बाद दो सदस्यीय जांच शुरू

आरोप है कि गत चकबंदी के दौरान गांव के कुछ दबंग लोगों की साजिश से पंचायत की सरकारी जमीन का जमकर उलटफेर हुआ। समूचा गांव तालाब में दर्ज हो गया और आबादी नवीन परती, घूर-गड्ढा आदि की कीमती जमीनों को अपने नाम सर्वे कराकर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। मामला उच्च न्यायालय तक विचाराधीन है। गांव के चकबंदी मामले में फैसला करने वाले तत्कालीन डीडीसी फर्जी पाए गए तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने केस दर्ज कराया और जेल गए। इसी पंचायत के पिछले चुनाव के बाद सरकारी जमीन के दुरुपयोग और अवैध कब्जेदारी को लेकर शिकायत प्रमुख सचिव से डीएम तक आई तो कई स्तर पर जांच शुरू हुई।
जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अधिकार और दायित्व में लापरवाही का दोषी मानते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर प्रधान सीमा सिंह के सभी अधिकार छीन लिए और विरत कर गांव के राज बक्श, बिद्या प्रकाश, हरीलाल को सदस्य नामित कर विकास कार्य संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही लोनिवि खंड दो के अधिशाषी अभियंता व ग्राम्य विकास विभाग के अध्यक्ष को अंतिम जांच अधिकारी नियुक्त किया है। खंड विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने बताया कि प्रधान के अधिकार समाप्त करने व जांच का आदेश आया है।