मोबाइल टावरों पर जिला पंचायत लगाएगी कर

जिला पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक में आय बढ़ाने के लिए जिले में लगे मोबाइल टावरों पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कर लाइसेंस शुल्क के रूप में लिया जाएगा। चर्चा में सामने आया कि प्रत्येक टावर के लिए 25 हजार रुपये प्रति टावर प्रतिमाह लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए कट आफ डेट निर्धारित की जाएगी। इस तिथि तक लाइसेंस न लेने वाले टावरों पर दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा। जिला पंचायत सदस्यों ने इसे हरी झंडी दे दी है। राज्य सभा सदस्य विनय कटियार के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार पांडेय खून्नू ने बताया कि इस प्रस्ताव के साथ ही विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बताया कि बैठक में तेरहवें वित्त से प्राप्त लगभग पांच करोड़ रुपये की राशि में से 50 फीसदी राशि से कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव लिया जाएगा। शेष 50 फीसदी धनराशि से सड़कें बनाई जाएंगी। इसी तरह राज्य वित्त से प्राप्त लगभग पांच करोड़ रुपये में से 25 फीसदी राशि वेतन, पेंशन और रखरखाव पर खर्च की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत की ओर से संचालित पंडित नेहरू इंटर कॉलेज खजुरहट के कर्मचारियों को जून से वेतन न मिलने का मामला उठा। चर्चा के बाद बैठक में मौजूद सीडीओ अखंड प्रताप सिंह ने सदन में कहा कि इस मामले की जांच अपर मुख्य अधिकारी करके रिपोर्ट देंगे। भरतकुंड में शवदाह गृह शेड और ढेमवाघाट पर चेंजिंग रूम बनाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करके इसे कराए जाने के लिए कहा गया। मनरेगा से जिला पंचायत को कार्य के लिए पैसे के सवाल पर डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाने की सहमति बनी। जिला पंचायत सदस्य कमलेश यादव ने स्वजल धारा से नौ गांव में कराए जा रहे कार्यों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन गांवों में कराई जा रही बोरिंग में घटिया पाइपें लगाई जा रही हैं। इस मामले की जांच पर भी चर्चा की गई।