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औद्योगिक क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण सुनिश्चित करें-कमिश्नर
Updated Wed, 01 Aug 2018 12:49 AM IST
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एक जिला एक उत्पाद योजना प्रभावी ढंग से हो लागू : कमिश्नर
फैजाबाद। कमिश्नर मनोज मिश्र ने प्रत्येक जनपद में एक जिला एक उत्पाद योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक जनपद में कम से कम 20-20 हजार अच्छे पौधे जैसे सागौन व अन्य छायादार आदि का रोपण औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी 15 अगस्त के पूर्व कराएं। इससे औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण में कमी आएगी।
वह मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंडल के पांचों जनपद में उद्योगों के संचालन व उद्यमियों की समस्याओं की सुनवाई भी की। मंडलायुक्त ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की ट्रिपिंग को कम करने के लिए नई लाइन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उद्यमी व बड़े किसान आदि अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिये बड़े वेयर हाउस गोदाम भी बनवाएं।
इसके निर्माण में सरकार से कई प्रकार की छूट प्रदान की गई है। बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति उद्योग, सेवाएं व्यवसाय के लिए 10 लाख तक का ऋण आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही स्टैंड-अप इंडिया एवं स्टार्ट-अप इंडिया नया उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ तक अनुसूचित जाति/जनजाति पुरुष तथा महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण दिए जाने की व्यवस्था है।
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उन्होंने फैजाबाद औद्योगिक क्षेत्र एक व दो में और अन्य जनपदों के औद्योगिक क्षेत्रों में समय से स्ट्रीट लाइटें जले तथा इसके साथ ही औद्योगिक आस्थान गद्दौपुर की सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। सहायक आयुक्त ने बताया कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर ने 96.7 लाख रुपये का आगणन तैयार किया है।
जिससे शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र एक व दो फैजाबाद में बिजली के खंभे व तार जो जर्जर अवस्था में है। उन्हें तत्काल ठीक कराने के लिए कहा, जिससे आंधी आने पर गिरने का डर न रहे। कहा कि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण दिए जाने का व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र की रुपये 25 लाख व सेवा क्षेत्र को 10 लाख रुपये परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उद्यम दो वर्ष के सफलता संचालन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग वीके सिंह सहित उद्योग बंधु की बैठक से जुड़े अधिकारी व उद्यमी मौजूद थे।
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फैजाबाद। कमिश्नर मनोज मिश्र ने प्रत्येक जनपद में एक जिला एक उत्पाद योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक जनपद में कम से कम 20-20 हजार अच्छे पौधे जैसे सागौन व अन्य छायादार आदि का रोपण औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी 15 अगस्त के पूर्व कराएं। इससे औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण में कमी आएगी।
वह मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंडल के पांचों जनपद में उद्योगों के संचालन व उद्यमियों की समस्याओं की सुनवाई भी की। मंडलायुक्त ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की ट्रिपिंग को कम करने के लिए नई लाइन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उद्यमी व बड़े किसान आदि अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिये बड़े वेयर हाउस गोदाम भी बनवाएं।
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इसके निर्माण में सरकार से कई प्रकार की छूट प्रदान की गई है। बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति उद्योग, सेवाएं व्यवसाय के लिए 10 लाख तक का ऋण आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही स्टैंड-अप इंडिया एवं स्टार्ट-अप इंडिया नया उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ तक अनुसूचित जाति/जनजाति पुरुष तथा महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण दिए जाने की व्यवस्था है।
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उन्होंने फैजाबाद औद्योगिक क्षेत्र एक व दो में और अन्य जनपदों के औद्योगिक क्षेत्रों में समय से स्ट्रीट लाइटें जले तथा इसके साथ ही औद्योगिक आस्थान गद्दौपुर की सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। सहायक आयुक्त ने बताया कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर ने 96.7 लाख रुपये का आगणन तैयार किया है।
जिससे शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र एक व दो फैजाबाद में बिजली के खंभे व तार जो जर्जर अवस्था में है। उन्हें तत्काल ठीक कराने के लिए कहा, जिससे आंधी आने पर गिरने का डर न रहे। कहा कि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण दिए जाने का व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र की रुपये 25 लाख व सेवा क्षेत्र को 10 लाख रुपये परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उद्यम दो वर्ष के सफलता संचालन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग वीके सिंह सहित उद्योग बंधु की बैठक से जुड़े अधिकारी व उद्यमी मौजूद थे।