120 करोड़ से चमकेंगी अयोध्या नगर निगम की सड़कें

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या को गरिमा के अनुकूल विकसित करने के लिए अब 120 करोड़ रुपये से सभी छोटी-बड़ी सड़कें चमकाई जाएंगी। इसका प्रस्ताव महापौर ने दो दिन पहले नगर विकास मंत्री को सौंपा है। प्रस्ताव अनुमोदित होते ही काम शुरू हो जाएगा।
धर्मनगरी अयोध्या समेत नवाबों के बसाए फैजाबाद शहर में सड़कों-गलियों की बदहाली से आए दिन हादसे होते हैं। बारिश में जलनिकासी जाम होने अयोध्या में कई इलाकों कमर तक पानी भर जाता है। श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी, कारसेवकपुरम आदि इलाकों तक जाने में घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को 120 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सौंपा है। इसके तहत नगर निगम की समस्त छोटी-बड़ी सड़कों को चमकाने का काम होगा। साथ ही नगर निगम के अंतर्गत आने वाले छोटे-बड़े नालों को भी कवर्ड किए जाने की योजना है।

उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रस्ताव अनुमोदित हो जाएगा। नगर निगम के जर्जर सड़कों, नाले व नालियों की सूची तैयार कराई जा रही है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का विकास उसकी गरिमा के अनुकूल हो। सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस है, इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है जो नगर निगम की सफाई व्यवस्था की निगरानी कर रही है। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।- ऋषिकेश उपाध्याय, महापौर

कुंडों को संवारने के लिए 10.77 करोड़ अवमुक्त
अयोध्या के तीन कुंडों को संवारने का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। इसके लिए शासन से 10.77 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। महापौर ने बताया कि अयोध्या के सीताकुंड, विद्याकुंड व दंतधावन कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए शासन ने धन अवमुक्त कर दिया है। कुंडों के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। कुंड की प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर होगा, कुडों के आस-पास छोटे-छोटे पार्क बनाए जाने हैं। इसी तरह मणिपर्वत को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। झूला, सामुदायिक केंद्र आदि बनाए जाने हैं।

नगर निगम में खुलेगा जन समस्या निवारण केंद्र
नगर निगम अयोध्या में जनता की शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए शीघ्र ही जन समस्या निवारण केंद्र खोला जाएगा। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी होगा। जिस पर जनता अपनी समस्याएं बता सकती है। इसके लिए एक टीम गठित की जाएगी, जो केंद्र की मॉनीटरिंग करेगी। जनता की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया जाएगा।