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पिपरी की प्रधान के वितीय व प्रशासनिक अधिकार सीज
Updated Sat, 24 Feb 2018 12:33 AM IST
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पिपरी की प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज
फैजाबाद। जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने मसौधा विकासखंड की ग्राम पंचायत पिपरी की प्रधान संजू के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। उनको प्रधान पद के कर्तव्यों एवं अधिकारों से विरत कर दिया गया है। जिलाधिकारी की ओर से प्रधान को 19 जनवरी को नोटिस भेजा गया था। लेकिन प्रधान ने निर्धारित समय बीतने के बाद भी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जारी आदेश में कहा गया है कि 90 शौचालय के निर्माण के सापेक्ष 30 शौचालय का निर्माण कराने, 60 शौचालयों का निर्माण कार्य न शुरू कराए जाने और उक्त शौचालयों के धनराशि 10.80 लाख रुपये आहरित किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कहा गया है कि वर्ष 2016-17 में शौचालय के लिए भेजी गई धनराशि का वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के बाद ही ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा भारत सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम में उदासीनता बरती गई। जिला पंचायत राज अधिकारी सभाजीत पांडेय ने बताया कि डीएम ने ग्राम पंचायत पिपरी की प्रधान संजू के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर प्रधान को कर्तव्यों एवं अधिकारों से विरत कर दिया गया है।
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फैजाबाद। जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने मसौधा विकासखंड की ग्राम पंचायत पिपरी की प्रधान संजू के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। उनको प्रधान पद के कर्तव्यों एवं अधिकारों से विरत कर दिया गया है। जिलाधिकारी की ओर से प्रधान को 19 जनवरी को नोटिस भेजा गया था। लेकिन प्रधान ने निर्धारित समय बीतने के बाद भी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जारी आदेश में कहा गया है कि 90 शौचालय के निर्माण के सापेक्ष 30 शौचालय का निर्माण कराने, 60 शौचालयों का निर्माण कार्य न शुरू कराए जाने और उक्त शौचालयों के धनराशि 10.80 लाख रुपये आहरित किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कहा गया है कि वर्ष 2016-17 में शौचालय के लिए भेजी गई धनराशि का वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के बाद ही ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा भारत सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम में उदासीनता बरती गई। जिला पंचायत राज अधिकारी सभाजीत पांडेय ने बताया कि डीएम ने ग्राम पंचायत पिपरी की प्रधान संजू के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर प्रधान को कर्तव्यों एवं अधिकारों से विरत कर दिया गया है।