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Etawah News: पारिवारिक लाभ के 743 मामले जल्द निपटाएं
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- जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 के 743 लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।
कहा कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा में बताया गया कि लगभग 90 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। शेष सत्यापन जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के 73 लंबित मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर स्वीकृति के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
सामान्य वर्ग विवाह अनुदान योजना के 26 आवेदनों का भुगतान बिना विलंब करने को कहा गया। पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने आवेदन प्रक्रिया समय से शुरू कराने पर जोर दिया, ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कार्यालय में सेवा केंद्र जैसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, जहां वृद्धजनों को बैठने की सुविधा के साथ सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों।
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना के तहत अधिक से अधिक युवा दिव्यांगों को लाभ देने, सुरक्षित संचालन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और हाईवे पर ट्राइसाइकिल न चलाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना में लगभग 80 प्रतिशत सत्यापन पूरा होने पर शेष कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 789 आवेदन स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1,942 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि प्रवर्तक कार्यक्रम योजना में वर्ष 2026-27 के दौरान 267 आवेदन प्राप्त हुए। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत 10 लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में विवाह अनुदान योजना के 261 आवेदन लंबित पाए गए। ओ-लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को युवाओं के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए डीएम ने हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को इस योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।
साथ ही चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रदीप तिवारी, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा प्रिया शर्मा आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 के 743 लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।
कहा कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा में बताया गया कि लगभग 90 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। शेष सत्यापन जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के 73 लंबित मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर स्वीकृति के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
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सामान्य वर्ग विवाह अनुदान योजना के 26 आवेदनों का भुगतान बिना विलंब करने को कहा गया। पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने आवेदन प्रक्रिया समय से शुरू कराने पर जोर दिया, ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कार्यालय में सेवा केंद्र जैसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, जहां वृद्धजनों को बैठने की सुविधा के साथ सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों।
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना के तहत अधिक से अधिक युवा दिव्यांगों को लाभ देने, सुरक्षित संचालन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और हाईवे पर ट्राइसाइकिल न चलाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना में लगभग 80 प्रतिशत सत्यापन पूरा होने पर शेष कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 789 आवेदन स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1,942 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि प्रवर्तक कार्यक्रम योजना में वर्ष 2026-27 के दौरान 267 आवेदन प्राप्त हुए। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत 10 लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में विवाह अनुदान योजना के 261 आवेदन लंबित पाए गए। ओ-लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को युवाओं के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए डीएम ने हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को इस योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।
साथ ही चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रदीप तिवारी, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा प्रिया शर्मा आदि मौजूद रहे।