ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दस घंटे मिले बिजली

विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि विद्युत विभाग की लगातार कटौती किए जाने की शिकायतें मिलने, पानी के अभाव में फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में अनवरत दस घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए। विद्युत बिलों को ठीक कराया जाए।
प्रभारी मंत्री ने इससे पूर्व भाजपा पदाधिकारियों व नेताओं से भेंट करने के बाद विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। इसमें सभी नहरों, रजबहों में पानी की उपलब्धता, सिल्ट सफाई कराने, प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों/छात्राओं को जन प्रतिनिधियों के माध्यम से यूनिफार्म वितरण कराए जाने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायतों में रिबोर कराए गए हैंडपंपों की एडीओ पंचायत से क्रास चेकिंग कराने, ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न योजनांर्तगत लंबित राशन की दुकानों का निस्तारण किए जाने, लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने, पशुओं का टीकाकरण कराए जाने, नहरों/माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 10 घंटे विद्युत आपूर्ति किए जाने, खराब विद्युत ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समयावधि में बदले जाने के निर्देश दिए।
मनरेगा की समीक्षा में 17510 मनरेगा श्रमिक कार्यरत हैं। जिनके द्वारा नहर की पटरियों के सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाये जाने, श्रमिकों का भुगतान समय से किए जाने के निर्देश दिए। मंत्री ने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, केकेसी के फार्म भरवाकर उनका सत्यापन कराया जाने को कहा। अधिशासी अभियंता नहर को निर्देश दिया कि रबी के मौसम को देखते हुए नवंबर में माइनरों/नहरों की सिल्ट सफाई कराई जाए। इससे टेल तक पानी पहुंचे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इस अवसर पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय धाकरे, जिलाधिकारी श्रुति सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर, मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 128940 लाभार्थी परिवारों के सापेक्ष 81153 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी से ग्राम पंचायतों में कैंप आयोजित कर गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। रबी का समर्थन मूल्य सरकार पांच माह पहले ही घोषित कर चुकी है। यह बात प्रदेश के कृषि एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राजा सुमेर सिंह अतिथि गृह में वार्ता के दौरान कहीं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री ने फसली बीमा योजना की अनिवार्यता को समाप्त कर इससे किसानों को आजाद कर दिया है। बिल में किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा किए जाने की बातें मनगढंत हैं। बल्कि इससे व्यापार में सुधार होगा। निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। यंत्रों की सुविधा मिलेगी। बड़ा व्यापक परिवर्तन होगा। जिले में धान की फसल के डूबने के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि किसानों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा सिर्फ तीन परिस्थितियों में ही दिया जाता है।