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133 ट्रेनें..16 घंटे क्रासिंग बंद, अखिर कब बनेगा ओवरब्रिज ...
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इटावा। स्पेशल ग्रेड में आने वाली रामनगर क्रॉसिंग शहर की करीब एक लाख की आबादी के लिए सिरदर्द बन गई है। दिन भर में यहां से 133 ट्रेनें गुजरती है। इसके कारण क्रॉसिंग करीब 16 घंटे बंद रहती है। इसके खुलते ही जाम लग जाता है। बच्चे स्कूल और बड़े दफ्तर देर से पहुंच पाते हैं। लंबे समय से क्रॉसिंग के पास ओवरब्रिज की मांग की जा रही है।
रामनगर क्रॉसिंग दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर स्थित है। इससे होकर रोजाना वंदेभारत, स्वर्ण शताब्दी, शताब्दी, राजधानी जैसी 103 सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं। इसके अलावा 30 मालगाड़ियां भी आती-जाती हैं। इसके कारण ज्यादातर समय क्रॉसिंग बंद रहती है। रेल विभाग मानता है कि दिन में करीब 16 घंटे क्रॉसिंग बंद रहती है।
क्रॉसिंग के दूसरी ओर रामनगर, विजय नगर, फ्रेंडस कालोनी, अजीतनगर, अड्डा ऊसरा, अशोक नगर, श्याम नगर, गांधी नगर समेत 12 मोहल्ले बसे हैं। इनकी आबादी करीब एक लाख है। शहर के दूसरे हिस्सों में रहने वाले 50 हजार लोग भी यहां से गुजरते हैं। लोग यहां ओवरब्रिज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
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ओवरब्रिज बन जाए तभी मिलेगी राहत
रेलवे क्रॉसिंग के पास दुकान चला रहे संजीव यादव ने कहा ओवरब्रिज बन जाए तो राहत मिलेगी। रोजाना जाम में फंसकर बाजार तक जा पाते हैं।
रामनगर निवासी महेश चंद्र का कहना है लंबे समय से समस्या है। बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में बड़ी परेशानी होती है। क्रॉसिंग बंद होने से जाम में फंसने से देरी हो जाती है।
छात्र अंकुर दयाल ने कहा कि ओवरब्रिज बना तो लोगों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। बीमार लोगों को जिला अस्पताल ले जाने में भी सुविधा होगी।
फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अनुपम सक्सेना ने बताया फाटक पर जाम लगने से कार्यालय पहुंचने में लोगों को देरी होती है। जल्द ओवरब्रिज बने तो समस्या का निदान हो।
डिप्टी सीएम के सामने भी उठा मामला
सोमवार को जिले के दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने रामनगर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा उठाया था। डिप्टी सीएम की ओर से जल्द इस समस्या से राहत दिलाने का आश्वासन दिया गया है।
- उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि रामनगर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज रेलवे की ओर से स्वीकृत है। मामला राज्य सरकार के स्तर पर रुका है। जिला प्रशासन ओवरब्रिज का काम शुरू कराए, वह अपने हिस्से का काम भी करा देंगे।
- जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शासन स्तर से स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
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रामनगर क्रॉसिंग दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर स्थित है। इससे होकर रोजाना वंदेभारत, स्वर्ण शताब्दी, शताब्दी, राजधानी जैसी 103 सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं। इसके अलावा 30 मालगाड़ियां भी आती-जाती हैं। इसके कारण ज्यादातर समय क्रॉसिंग बंद रहती है। रेल विभाग मानता है कि दिन में करीब 16 घंटे क्रॉसिंग बंद रहती है।
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क्रॉसिंग के दूसरी ओर रामनगर, विजय नगर, फ्रेंडस कालोनी, अजीतनगर, अड्डा ऊसरा, अशोक नगर, श्याम नगर, गांधी नगर समेत 12 मोहल्ले बसे हैं। इनकी आबादी करीब एक लाख है। शहर के दूसरे हिस्सों में रहने वाले 50 हजार लोग भी यहां से गुजरते हैं। लोग यहां ओवरब्रिज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
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ओवरब्रिज बन जाए तभी मिलेगी राहत
रेलवे क्रॉसिंग के पास दुकान चला रहे संजीव यादव ने कहा ओवरब्रिज बन जाए तो राहत मिलेगी। रोजाना जाम में फंसकर बाजार तक जा पाते हैं।
रामनगर निवासी महेश चंद्र का कहना है लंबे समय से समस्या है। बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में बड़ी परेशानी होती है। क्रॉसिंग बंद होने से जाम में फंसने से देरी हो जाती है।
छात्र अंकुर दयाल ने कहा कि ओवरब्रिज बना तो लोगों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। बीमार लोगों को जिला अस्पताल ले जाने में भी सुविधा होगी।
फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अनुपम सक्सेना ने बताया फाटक पर जाम लगने से कार्यालय पहुंचने में लोगों को देरी होती है। जल्द ओवरब्रिज बने तो समस्या का निदान हो।
डिप्टी सीएम के सामने भी उठा मामला
सोमवार को जिले के दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने रामनगर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा उठाया था। डिप्टी सीएम की ओर से जल्द इस समस्या से राहत दिलाने का आश्वासन दिया गया है।
- उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि रामनगर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज रेलवे की ओर से स्वीकृत है। मामला राज्य सरकार के स्तर पर रुका है। जिला प्रशासन ओवरब्रिज का काम शुरू कराए, वह अपने हिस्से का काम भी करा देंगे।
- जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शासन स्तर से स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।