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अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे
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इटावा। जिला बार एसोसिएशन की बैठक बृहस्पतिवार को अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना के संबंध में चर्चा हुई। बताया कि सैफई में ग्राम न्यायालय की स्थापना के बाद अन्य तहसीलों में भी ग्राम न्यायालय की स्थापना होने जा रही है।
एसोसिएशन ने ग्राम न्यायालय का संचालन स्थगित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर सभी अधिवक्ता 29 अक्तूबर को काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्यायिक कार्य से विरत रहकर जिला जज के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट को ज्ञापन सौपेंगे।
सभी अधिवक्ता काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसका प्रस्ताव बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ। अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि डीबीए का मत है कि कोर्ट का विकेंद्रीकरण सर्वोच्च न्यायालय से लेकर ग्राम न्यायालय तक हो।
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प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ व उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ प्रत्येक जिले में स्थापित की जाए। जिससे वादकारियों को सरल सुलभ व सस्ता न्याय मिल सके।
जब तक विकेंद्रीयकरण व संसाधनों की पूर्ति हो तब तक ग्राम न्यायालय का संचालन स्थगित किया जाए। बैठक का संचालन महामंत्री देवेंद्र सिंह पाल ने किया व जानकारी डीबीए के प्रवक्ता रामशरन सिंह यादव ने दी है।
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एसोसिएशन ने ग्राम न्यायालय का संचालन स्थगित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर सभी अधिवक्ता 29 अक्तूबर को काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्यायिक कार्य से विरत रहकर जिला जज के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट को ज्ञापन सौपेंगे।
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सभी अधिवक्ता काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसका प्रस्ताव बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ। अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि डीबीए का मत है कि कोर्ट का विकेंद्रीकरण सर्वोच्च न्यायालय से लेकर ग्राम न्यायालय तक हो।
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प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ व उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ प्रत्येक जिले में स्थापित की जाए। जिससे वादकारियों को सरल सुलभ व सस्ता न्याय मिल सके।
जब तक विकेंद्रीयकरण व संसाधनों की पूर्ति हो तब तक ग्राम न्यायालय का संचालन स्थगित किया जाए। बैठक का संचालन महामंत्री देवेंद्र सिंह पाल ने किया व जानकारी डीबीए के प्रवक्ता रामशरन सिंह यादव ने दी है।