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महिला उत्पीड़न के मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं
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कासगंज में महिला जनसुनवाई करतीं राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित
- फोटो : KASGANJ
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कासगंज। राज्य महिला आयोग की सदस्या निर्मला दीक्षित ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में बुधवार को महिला जनसुनवाई की। उन्होंने कहा महिलाओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की प्राथमिकता महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को भयमुक्त माहौल देना है।
निर्मला दीक्षित ने कहा जहां कहीं भी किसी महिला का शोषण या उत्पीड़न हो रहा है, महिला आयोग उस महिला के साथ खड़ा है। महिला थाना प्रभारी के जनसुनवाई में उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है।
इस दौरान बुजुर्ग महिला ने पति के लिए इलाज के लिए प्रार्थना पत्र दिया। घरेलू हिंसा, लड़की के साथ मारपीट, आवास एवं राशनकार्ड से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सीएमओ डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव, एएसडीएम अशोक कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी एमसी जैन, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी ज्ञान देवी, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओमप्रकाश मौजूद रहे।
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जनसुनवाई के बाद महिला आयोग की सदस्या ने कल्याणपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। जहां अभिलेख, रजिस्टरों के अद्यतन न होने, सीसीटीवी के ठीक ढंग से कार्य नहीं करने पर नाराजगी जताई। अभिभावकों के आधारकार्ड का रजिस्टर में अंकन न होने पर उसे दुरुस्त करने निर्देश दिए।
महिला उत्पीड़न के मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं
एटा। राज्य महिला आयोग की अलीगढ़ से आईं सदस्य रामसखी कठेरिया ने कहा कि राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने तथा आवेदकों की सुविधा की दृष्टि से जिला स्तर पर महिला उत्पीड़न के मामलों हेतु जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है।
रामसखी कठेरिया ने बुधवार को पीडब्लूडी निरीक्षण भवन में पहुंचकर महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि शासन महिला उत्पीड़न के मामलों में बेहद संवेदनशील है। महिला उत्पीड़न के मामलों में दोषी लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने और महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं योजनाओं का जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। गेस्ट हाउस में जनसुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न संबंधी सात मामले आए। एसडीएम नन्दलाल सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी सुखवीर सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी मिथलेश कुमार, महिला थानाध्यक्ष कंचन कटियार आदि मौजूद रहे।
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निर्मला दीक्षित ने कहा जहां कहीं भी किसी महिला का शोषण या उत्पीड़न हो रहा है, महिला आयोग उस महिला के साथ खड़ा है। महिला थाना प्रभारी के जनसुनवाई में उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है।
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इस दौरान बुजुर्ग महिला ने पति के लिए इलाज के लिए प्रार्थना पत्र दिया। घरेलू हिंसा, लड़की के साथ मारपीट, आवास एवं राशनकार्ड से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सीएमओ डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव, एएसडीएम अशोक कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी एमसी जैन, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी ज्ञान देवी, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओमप्रकाश मौजूद रहे।
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जनसुनवाई के बाद महिला आयोग की सदस्या ने कल्याणपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। जहां अभिलेख, रजिस्टरों के अद्यतन न होने, सीसीटीवी के ठीक ढंग से कार्य नहीं करने पर नाराजगी जताई। अभिभावकों के आधारकार्ड का रजिस्टर में अंकन न होने पर उसे दुरुस्त करने निर्देश दिए।
महिला उत्पीड़न के मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं
एटा। राज्य महिला आयोग की अलीगढ़ से आईं सदस्य रामसखी कठेरिया ने कहा कि राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने तथा आवेदकों की सुविधा की दृष्टि से जिला स्तर पर महिला उत्पीड़न के मामलों हेतु जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है।
रामसखी कठेरिया ने बुधवार को पीडब्लूडी निरीक्षण भवन में पहुंचकर महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि शासन महिला उत्पीड़न के मामलों में बेहद संवेदनशील है। महिला उत्पीड़न के मामलों में दोषी लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने और महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं योजनाओं का जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। गेस्ट हाउस में जनसुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न संबंधी सात मामले आए। एसडीएम नन्दलाल सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी सुखवीर सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी मिथलेश कुमार, महिला थानाध्यक्ष कंचन कटियार आदि मौजूद रहे।