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निधौलीकलां नगर पंचायत में डेढ़ करोड़ का घोटाला
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एटा। निधौलीकलां नगर पंचायत में एलईडी खरीद पांच गुुना अधिक रेट पर की गई। आलम यह हुआ कि जिम्मेदारों ने मानकों को ताक पर रख दिया। वहीं जांच के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
नगर पंचायत में साल 2017-18 में हुए प्रकाश व्यवस्था के नाम पर खेल की जांच को टीम पहुंची, तो हालात देख दंग रह गई। 45 वॉट की एलईडी 25146 रुपये और 70 वॉट की एलईडी 40293 रुपये की दर से खरीदी गईं। जबकि विदुत पोल 27076 रुपये की दर से खरीदा गया। जबकि बाजार में अच्छी कंपनी की 45 वॉट की एलईडी 5500 रुपये और 70 वॉट की एलईडी 7700 रुपये की आती है। जबकि विद्युत पोल आठ हजार रुपये का मिलता है।
जांच टीम को भी नहीं दी गईं पत्रावलियां
कुछ महीनों पहले मामले की शिकायत सीएम से की गई थी। जिस पर तत्कालीन संयुक्त मजिस्टे्रट महेंद्र सिंह तंवर ने जांच की थी। जांच टीम को भी लिपिकों ने पत्रावलियां नहीं दीं। अब मामले में जांच होने से हड़कंप मचा है।
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निकायों में खूब चल रहे खेल
जिले के नगर निकायों में जमकर खेल चल रहे हैं। कुछ साल पहले एटा नगर पालिका में हुए घोटालों की शिकायत पर शासन ने जांच कराई थी। महालेखाकार विभाग की टीम ने भी आडिट किया था। पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष से वसूली के लिए आरसी भी जारी की गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।
कईयों की नपेंगीं गर्दनें
मामले में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष से लेकर कई अधिकारी-कर्मचारियों की गर्दनें नपेंगीं। सूत्र बताते हैं कि मामले में सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से पैरवी भी की गई है।
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नगर पंचायत में साल 2017-18 में हुए प्रकाश व्यवस्था के नाम पर खेल की जांच को टीम पहुंची, तो हालात देख दंग रह गई। 45 वॉट की एलईडी 25146 रुपये और 70 वॉट की एलईडी 40293 रुपये की दर से खरीदी गईं। जबकि विदुत पोल 27076 रुपये की दर से खरीदा गया। जबकि बाजार में अच्छी कंपनी की 45 वॉट की एलईडी 5500 रुपये और 70 वॉट की एलईडी 7700 रुपये की आती है। जबकि विद्युत पोल आठ हजार रुपये का मिलता है।
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जांच टीम को भी नहीं दी गईं पत्रावलियां
कुछ महीनों पहले मामले की शिकायत सीएम से की गई थी। जिस पर तत्कालीन संयुक्त मजिस्टे्रट महेंद्र सिंह तंवर ने जांच की थी। जांच टीम को भी लिपिकों ने पत्रावलियां नहीं दीं। अब मामले में जांच होने से हड़कंप मचा है।
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निकायों में खूब चल रहे खेल
जिले के नगर निकायों में जमकर खेल चल रहे हैं। कुछ साल पहले एटा नगर पालिका में हुए घोटालों की शिकायत पर शासन ने जांच कराई थी। महालेखाकार विभाग की टीम ने भी आडिट किया था। पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष से वसूली के लिए आरसी भी जारी की गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।
कईयों की नपेंगीं गर्दनें
मामले में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष से लेकर कई अधिकारी-कर्मचारियों की गर्दनें नपेंगीं। सूत्र बताते हैं कि मामले में सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से पैरवी भी की गई है।