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समझौते के बाद हड़ताल खत्म, काम पर लौटे राज्यकर्मी
अमर उजाला ब्यूरो, एटा
Updated Fri, 12 Aug 2016 11:33 PM IST
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हड़ताल खत्म
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच गुरुवार देर रात समझौते के बाद दो दिन बाद शुक्रवार को हड़ताल खत्म हो गई। इसके चलते शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में रौनक वापस लौट आई। जिला अस्पताल में जहां मरीजों और तीमारदारों की भीड़ उमड़ी, जबकि वहीं सरकारी कार्यालयों में फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे। सरकार से समझौते की सूचना नहीं पहुंचने के कारण कर्मचारियों में हड़ताल को लेकर असमंजस बना रहा।
पिछले दो दिनों से अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान जहां सरकारी कार्यालयों में कार्य बहिष्कार कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं सांकेतिक रूप से समर्थन करते हुए तीन घंटे के लिए ठप रहीं। दो दिन बाद गुरुवार रात को मुख्य सचिव और राज्य कर्मचारी परिषद के नेताओं के बीच समझौता वार्ता हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 15 दिनों में कैशलेस इलाज की सुविधा और अन्य मांगों को लेकर सहमति जताई। जिसके बाद शुक्रवार को हड़ताल समाप्त हो गई। जिला अस्पताल में सुबह अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने को मरीजों की भीड़ उमड़ी, जबकि ओपीडी समय पर शुरू हुई। वहीं विकास भवन, कलक्ट्रेट, नलकूप विभाग, समाज कल्याण विभाग, पूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में कामकाज हुआ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेएस दिनकर ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को 15 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया है। 15 दिन में शासनादेश जारी नहीं हुआ तो फिर से हड़ताल होगी।
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पिछले दो दिनों से अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान जहां सरकारी कार्यालयों में कार्य बहिष्कार कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं सांकेतिक रूप से समर्थन करते हुए तीन घंटे के लिए ठप रहीं। दो दिन बाद गुरुवार रात को मुख्य सचिव और राज्य कर्मचारी परिषद के नेताओं के बीच समझौता वार्ता हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 15 दिनों में कैशलेस इलाज की सुविधा और अन्य मांगों को लेकर सहमति जताई। जिसके बाद शुक्रवार को हड़ताल समाप्त हो गई। जिला अस्पताल में सुबह अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने को मरीजों की भीड़ उमड़ी, जबकि ओपीडी समय पर शुरू हुई। वहीं विकास भवन, कलक्ट्रेट, नलकूप विभाग, समाज कल्याण विभाग, पूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में कामकाज हुआ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेएस दिनकर ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को 15 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया है। 15 दिन में शासनादेश जारी नहीं हुआ तो फिर से हड़ताल होगी।
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