जनप्रतिनिधियों की शिकायतें गंभीरता से लें, समय सीमा में करें समाधान: रविंद्र कुशवाहा

देवरिया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बृहस्पतिवार को विकास भवन के गांधी सभागार में सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को शिकायतें गंभीरता से लेने और समय सीमा में निस्तारण की नसीहत दी। जन सुविधाओं से जुड़े अनेक सुझाव व समस्याओं को भी रखा।
अध्यक्ष सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस समिति की बैठक नियमित रूप से तीन माह में आयोजित की जाए। यह विकास कार्यो को लेकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। सदर सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि एक जगह बैठकर संचालित योजनाओं की समीक्षा करें। जहां कोई कमी मिले, उसका निराकरण कराएं। प्रदेश कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि अधिकारी संचालित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता, समयबद्धता के साथ सुनिश्चित कराते हुए, उसका लाभ पात्रों तक पहुंचाएं। इसमें किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं की कार्य प्रगतियों का विवरण लाभार्थीवार, ग्राम पंचायत वार सूची उपलब्ध कराए जाने को कहा।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा में यह निर्देश दिया गया कि इस योजना के तहत जब भी शिविर आयोजित किए जाएं उसमें जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति कराई जाए। बरहज विधायक सुरेश तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने योजना में अपात्रों को आवास दिए जाने का मुद्दा उठाया। जिस पर समिति के अध्यक्ष ने तीन सदस्यी कमेटी बनाकर इसकी जांच कराए जाने का निर्देश दिया। शौचालय का शतप्रतिशत लोग उपयोग करें, इसके लिए उनमे जागरुकता लाए जाने व उन्हे प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राशन की रिक्त दुकानो का आवंटन भी प्राथमिकता के साथ कराए जाने को कहा गया। दूरभाष विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायतो में अब तक किए गए कार्यो का सत्यापन कराए जाने का निर्देश दिया गया। पिछली कार्यवाहियों की पुष्टि में मनरेगा के तहत किए गए कार्यो की सूची उपलब्ध कराए जाने की बात एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कही।
बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने करुअना मगहरा सलेमपुर की खराब सडक की स्थिति को रखा एवं जिलाधिकारी से उसे संज्ञान लेते हुए उस पर कार्यवाही कराए जाने के साथ ही अब तक इस पर निर्माण कार्य नही होने की जवाबदेही तय किए जाने को कहा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत समिति द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के समय उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। कुंडौली से मईल की सड़क के सकरी पुलिया एव चौड़ीकरण कार्य के तहत यह निर्देश दिया गया कि इस पुलिया का स्टीमेट बनाएं। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित खराब सड़कों की स्थिति को रखते हुए, उसे तत्कालिक रूप में ठीक कराए जाने का निर्देश अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं को भी समय सीमा के अंदर पूर्ण कराए जाने एवं जल जीवन मिशन के तहत कार्य परियोजनाओं को भी शीघ्रता से कराए जाने का निर्देश दिया गया।
सांसद प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप मल्ल नेमहिला चिकित्सालय में इलाज आदि से जुड़े समस्याओं को रखा। बैठक में मनरेगा, एनआरएलएम, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पेंशनपरक योजनाओं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल कार्यक्रम, निर्माणाधीन ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, कृषि, फसल बीमा योजना, आपूर्ति, विद्युत आदि विभागों की गहन समीक्षा की गई। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को प्राविधानो व सभी मानकों का पालन करते हुए विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन आदि कराए जाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि बैठक में जो भी जनप्रतिनिधियों की ओर से सुझाव और समस्याएं बताई गई है उसका समाधान अनिवार्य रूप से करें। इस दौश्रान गन्ना विकास उपाध्यक्ष नीरज शाही, सदर विधायक डॉ.सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक कमलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉ. श्रीपति मिश्र , रामपुर कारखाना प्रतिनिधि डॉ संजीव शुक्ला, अजय उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख गण व अन्य जनप्रतिनिधि गण, सीडीओ रविंद्र कुमार, पीडी संजय पांडेय, डीडीओ श्रवण कुमार राय, डीएसटीओ मनोज श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।