लगातार दूसरे दिन बैंकों, डाकघरों में नहीं हुआ कामकाज

देवरिया। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में कामगार संगठनों के आह्वान पर जिले के विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मचारी लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। डाकघरों, एलआईसी की शहर स्थित दोनो शाखाओं में कामकाज नहीं हुआ। मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने शाखाओं और संस्थानों के सामने प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते दो दिनों में 400 करोड़ से अधिक का व्यवसाय प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
आल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर दो दिवसीय हड़ताल में मंगलवार को यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन के जिलाध्यक्ष आरएन राय के नेतृत्व में बैंककर्मियों ने पीएनबी मुख्य शाखा रेलवे स्टेशन रोड पर धरना-प्रदर्शन किया। जिला मंत्री डीके गुुप्ता ने आयोजित सभा में कहा कि सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैंकों का निजीकरण, आउटसोर्सिंग, छंटनी समाप्त करने, नई पेंशन योजना रद करने की मांग जब तक पूरी नहीं की जाती, संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि नकदी और चेक भुगतान को मिलाकर दो दिनों की हड़ताल से जिले में 400 करोड़ से अधिक का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। सभा को तेज बहादुर, सुजीत चतुर्वेदी, अरविंद सिंह, रैश्री प्रसाद, संदीप दूबे, अमित कुमार, सौरभ, सूरज प्रसाद, गिरजेश श्रीवास्तव, बैजनाथ ठाकुर, त्रिपुरेश, राहुल, शिवानंद, संजय, मुरलीधर मिश्र, अनिक त्रिपाठी, प्रेमचंद, राकेश, धनंजय सिंह, संतोष, सत्येंद्र, विनोद, अमित दूबे, जनार्दन आदि ने संबोधित किया।
डाक कर्मचारी दूसरे दिन भी रहे हड़ताल में शामिल
केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवक के सभी संघों से जुड़े डाककर्मी अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार को हड़ताल पर रहे। अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह व सचिव धनंजय चौहान ने कहा कि कमलेश चंद्रा के रिपोर्ट को न लागू किए जाने के कारण कर्मचारी हड़ताल के लिए बाध्य हैं। हड़ताल में चंद्रप्रकाश पांडेय, अरविंद कुमार सिंह, विश्वनाथ सिंह, अशोक यादव, जगजीवन सिंह, शुभनारायण दूबे, रामभरोसा सिंह, अनिल सिंह आदि शामिल रहे।
एलआईसी की दोनो शाखाएं रहीं बंद
आल इंडिया इश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर शाखा संख्या एक व दो पर बीमाकर्मियों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने एलआईसी की पूंजी को आईपीओ से शेयर मार्केट की सट्टेेबाजी के हवाले न किए जाने, सार्वजनिक संस्थानों में निजीकरण को बंद करने एवं पांच वर्षों से बंद वेतन पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया को शुरू किए जाने की मांग उठाई। इसमें अध्यक्ष प्रेमनारायण तिवारी एवं सचिव अभयानंद मिश्र, ओमप्रकाश गुप्त एवं गणेश मणि त्रिपाठी, पीएन तिवारी, जीएन गुप्ता, राजन झा, पंकज मिश्रा, रजत श्रीवास्तव, आकाश गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, अविनाश, आजाद सिंह, अशोक मौर्य, मनोज सिंह, वैष्णवी मिश्रा, अंकिता चौधरी, फिरदौस अंसारी, अर्चना पांडेय, निधि बरनवाल, मनीष मिश्र, राम तिवारी आदि शामिल रहे।