Deoria News: लापरवाही पर नपे एक्सईएन, औरों पर भी गिर सकती है गाज

इसकी झलक मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में देखने को मिली। 50 लाख रुपये से अधिक के निर्माण परियोजनाओं (सड़कों को छोड़कर) की समीक्षा में डीएम ने विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में विलंब होने पर गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
डीएम ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में निर्माणाधीन चार अति विशिष्ट कक्षों के नवीन ब्लॉक के प्रगति की समीक्षा की। कहा कि परियोजना का कार्य 17 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ था। इसे 16 अगस्त 2021 तक पूर्ण करना था मगर, अभी तक अधूरा है। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 2.68 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यदि 25 मई तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।
इसी प्रकार आईटीआई रुद्रपुर के निर्माण में एक साल से अधिक विलंब हुआ है। इस परियोजना को 18 अप्रैल 2022 में पूरा होना था। परियोजना के पूर्ण नहीं होने की वजह से शैक्षणिक सत्र 2022-23 शून्य गया है। डीएम ने कहा कि इस वर्ष भी शैक्षणिक सत्र शून्य न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
सेतु निगम के डीपीएम के बैठक में नहीं आने व बिना अनुमति लखनऊ जाने पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया। डीएम ने खरवनिया में छोटी गंडक नदी पर बन रहे पुल के अभी तक पूर्ण न होने पर सहायक अभियंता सेतु निगम को कड़ी फटकार लगाई। कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ के सहायक अभियंता बहोरवा एवं बरारी में स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं दे सके। जिलाधिकारी ने बरियारपुर में कान्हा गौशाला, राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रस्तावित मल्टीपरपज हॉल, छह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 15 आयुर्वेदिक अस्पतालों के प्रगति की भी समीक्षा की।