पांच बीडीओ का वेतन रोका

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निर्माण में शिथिलता पर कार्रवाई
सीडीओ ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा की
पथरदेवा ब्लॉक के लेखाकार का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध करने के निर्देश
आवास निर्माण में शिथिलता व प्रगति न अर्जित करने पर बीडीओ भागलपुर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से बृहस्पतिवार को की। उन्होंने आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासों के निर्माण में शिथिलता बरतने के लिए खंड विकास अधिकारी बैतालपुर, गौरीबाजार, पथरदेवा, भटनी, भागलपुर के माह मई 2022 तथा विकास खंड पथरदेवा के लेखाकार का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवासों के निर्माण में शिथिलता बरतने एवं प्रगति न अर्जित करने पर खंड विकास अधिकारी भागलपुर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
सीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 की समीक्षा में पाया कि जिले में तृतीय किस्त जारी न होने से 30 आवास अवशेष हैं। इसमें ब्लॉक बैतालपुर, भलुअनी, भटनी, बरहज में दो-दो, बनकटा, गौरीबाजार में छह-छह, भागलपुर सात, भाटपाररानी, लार व पथरदेवा ब्लॉक में एक-एक आवास लंबित हैं। सीडीओ ने सभी बीडीओ को निर्देश दिए कि तीन दिन के अंदर भुगतान कर दें। साथ ही आवासों को पूर्ण कराने पर विशेष ध्यान दें। कहा कि 18 मई तक हर हाल में प्रगति शत-प्रतिशत कर ली जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त जारी न होने से 48 आवास अधूरे हैं। इसमें विकास खंड बैतालपुर, लार में छह में छह-छह, बनकटा में नौ, भागलपुर में सात, भलुअनी में पांच, भटनी, गौरीबाजार में तीन-तीन, भाटपाररानी, सदर व सलेमपुुर में एक-एक, देसही देवरिया में दो तथा रुद्रपुर ब्लॉक में चार आवास लंबित हैं। सीडीओ ने निर्देश दिए कि आवास के निर्माण की मॉनीटरिंग की जाए। कार्य में देरी कर रहे परिवारों पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य 18 मई तक पूरे करा लिए जाएं।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 में विकास खंड पथरदेवा अंतर्गत प्रथम किस्त न मिलने से एक एवं द्वितीय किस्त के लिए दो आवास लंबित हैं। वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त का भुगतान के लिए एक आवास लंबित है। तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया गया। सीडीओ ने सभी बीडीओ को निर्देश दिए कि अपने विकास खंड के फील्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा आवास के निर्माण की प्रतिदिन मॉनीटरिंग कराई जाए।
पति-पत्नी को आवास मिल गया आवास, धन की होगी वसूली
देवरिया। विकास खंड रामपुर कारखाना के करनपुर पचफेड़ा पति-पत्नी को आवास तथा माधोपुर गांव में एक महिला को दो बार आवास देने के मामले में जिला विकास अधिकारी ने धन की वसूली का आदेश दिया है। गांव की विमला देवी पत्नी रंजित को वर्ष 2003-04 में इंदिरा आवास तथा वर्ष 2009 में पुन: महामाया आवास योजना का लाभ दे दिया गया। इसी प्रकार ग्राम करनपुर पचफेड़ा में धानमती पत्नी चंद्रिका को वर्ष 2003-04 में इंदिरा आवास तथा पति के नाम से फिर इंदिरा आवास दे दिया गया। इसकी शिकायत मिलने पर जांच सही पाई गई। इसके बाद जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार राय ने धन वसूली का आदेश दिया है।